तडजोडीनंतरही बलात्कार, खुनाचा गुन्हा रद्द केला जाऊ शकत नाही

पीडित आणि आरोपीमध्ये तडजोड झाल्यावरदेखील बलात्कार आणि खुनासारख्या गंभीर आरोपांमध्ये फौजदारी कारवाई रद्द केली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली : पीडित आणि आरोपीमध्ये तडजोड झाल्यावरदेखील बलात्कार आणि खुनासारख्या गंभीर आरोपांमध्ये फौजदारी कारवाई रद्द केली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. असे केल्यास त्याचा समाजावर वाईट परिणाम होईल, असे न्यायालय म्हणाले. 

सार्वजनिक शांततेशी संबंधित नसलेला आणि दोन व्यक्ती किंवा समूहार्पयत मर्यादित असलेला गुन्हा दोन्ही पक्षामध्ये समझोत्या झाल्यानंतर रद्द केला जाऊ शकतो, असे न्या. रंजना प्रकाश देसाई आणि न्या. एन.व्ही. रमण यांचे पीठ म्हणाले. 

उच्च न्यायालय कारवाई रद्द करण्याबाबत आपल्या विवेकाचा वापर करू शकते. ते संबंधित प्रकरणातील तथ्य आणि परिस्थितींवर अवलंबून असेल. परंतु बलात्कार आणि खून यासारख्या गंभीर गुन्हा असलेल्या प्रकरणात कारवाई रद्द केली जाऊ शकत नाही. कारण यामुळे समाजावर हानिकारक परिणाम होऊ शकतो, असे पीठ म्हणाले. 

गंभीर गुन्हा असलेल्या प्रकरणात असे म्हटले जाऊ शकत नाही की, ते प्रकरण दोन व्यक्ती किंवा समूहार्पयत मर्यादित आहे आणि असे गुन्हे रद्द केल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. ज्या प्रकरणांमध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये समझोता झाला असेल, अशा प्रकरणात दम राहत नाही आणि ते प्रकरण पुढे रेटल्यास वेळ आणि शक्ती वाया जाते, असेही न्यायालय 

म्हणाले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने विविध दोषींनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश दिला. पीडितांबरोबर आमचा सौहार्दपूर्ण समझोता झाला आहे. त्यामुळे आमच्याविरुद्धची प्रलंबित कारवाई रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

सामाजिक शांततेला तडा जाणार नसल्यास हरकत नाही

च्गुन्हा वैयक्तिक स्वरूपाचा आहे आणि दोन्ही पक्षांमध्ये समझोत्यामुळे सार्वजनिक शांततेला तडा जाणार नाही किंवा त्यामुळे सार्वजनिक शांतता टिकून राहण्यास मदत मिळू शकते, असे न्यायालयाला  वाटल्यास अशावेळी गुन्हा रद्द केला जाण्यास काहीच हरकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.