'राजस्थानात राज्यपालांचं संविधान', अधिवेशन बोलावण्याच्या अटीवरून काँग्रेसचा निशाणा

राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यातील वाद आता थेट राज्यपाल आणि न्यायालयाच्या कक्षेत पोहोचला आहे.

ठळक मुद्देराजस्थानात विधानसभा अधिवेशन बोलावण्यासाठी राज्यपालांनी संविधानातील तरतुदीचा हवाला दिला आहे. गेहलोत सरकारला अधिवेशनासाठी 21 दिवसांची नोटिस द्यायला हवी, असे मिश्र यांनी म्हटले आहे.राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यातील वाद आता थेट राज्यपाल आणि न्यायालयाच्या कक्षेत पोहोचला आहे.

नवी दिल्ली -राजस्थानात विधानसभा अधिवेशन बोलावण्यासाठी राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी संविधानातील तरतुदीचा हवाला दिला आहे. गेहलोत सरकारला अधिवेशनासाठी 21 दिवसांची नोटिस द्यायला हवी, असे मिश्र यांनी म्हटले आहे. तसेच विधानसभा अधिवेशनादरम्यान सोशल डिस्टंसिंगचे पालन आणि विश्वास मत परीक्षणाच्या स्थितीत काही अटींचे पालन करावे लागेल, असेही त्यांनी सांगितले आहे. आता यावर काँग्रेसचीही प्रतिक्रिया आली आहे.

यासंदर्भात काँग्रेस नेते रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी ट्विट करत म्हटले आहे, 'राजस्थानात गव्हर्नरांचे संविधान - 21 दिवसांच्या नोटिशीवरच अधिवेशन बोलावण्याची परवानगी. मध्य प्रदेशात गवर्नरांचे संविधान- रात्री 1 वाजता पत्र लिहून (6 तासांत) सकाळी 10 वाजता अधिवेशन बोलावण्याचे निर्देश. सरकार पाडल्यानंतरच लॉकडाउनची घोषणा. सत्य बनाम सत्ता.' थोडक्यात राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील राज्यपालांचे संविधान वेग-वेगळे असल्याचेच सुरजेवाला यांनी म्हटले आहे. 

राजस्थान में गवर्नर का संविधान-
- 21 दिन की पूर्व सूचना पर ही सत्र आहूत करने की अनुमति

मध्यप्रदेश में गवर्नर का संविधान-
- रात 1 बजे चिट्ठी लिखकर(6 घंटों में) सुबह 10 बजे सत्र बुलाने के निर्देश
- सरकार गिराने के बाद ही लॉकडाउन की घोषणा

सत्य बनाम सत्ता#BJPdestroysDemocracy

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) July 27, 2020

राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यातील वाद आता थेट राज्यपाल आणि न्यायालयाच्या कक्षेत पोहोचला आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करत आहेत. मात्र, राज्यपालांनी आता यासाठी तीन अटी ठेवल्या आहेत.

राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी विधानसभा अधिवेशन बोलावण्यासंदर्भातील कॅबिनेटचा प्रस्ताव काही मुद्द्यांवरून सरकारला परत पाठवला आहे. राज्यपालांनी म्हटले आहे, की विधानसभा अधिवेशन घटनात्मक नियमांनुसार होणे आवश्यक आहे. तसेच विधानसभा अधिवेशन न बोलावण्याची राज भवनाची इच्छा नाही, असेही राजभवनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या -

राजस्थान संकट : सलोख्याचे संकेत?; सचिन पायलटांच्या फेसबुक पोस्टवर पुन्हा दिसला काँग्रेसचा 'हात'

भारताचा चीनवर दुसरा डिजिटल स्ट्राईक; एकाच झटक्यात पुन्हा 47 अ‍ॅप्सवर बंदी!

CoronaVirus : चिंपांजीच्या व्हायरसपासून बनलीय ऑक्सफर्डची कोरोना लस; 'ही' आहे खासियत, 'हे' आहेत साईड इफेक्ट्स

आई शप्पथ, एवढं बील! : भज्जीच्या घराचं वीज बील पाहून व्हाल अवाक; म्हणाला...

धक्कादायक! आता 'या' देशाच्या मागे लागला चीन, थेट 'कब्‍जा' करण्याच्या तयारीत; सुरू केली युद्धाची तयारी

भारत-इस्रायलची कमाल!; आता फक्त आवाज अन् श्वासावरून मिळणार कोरोना चाचणीचा अहवाल

100 कोटींचे बजेट, 3 मजले अन् तब्बल 318 खांब... असे असेल अयोध्येतील भव्य राम मंदिर