सरकारी आदेशावरून ८० हजार शाळांतील शिक्षक विकताहेत गोण्या

बिहारमध्ये शिक्षणाचा खेळखंडोबा

कटिहार (बिहार) : दरमहिन्याचे वेतन मिळावे म्हणून सरकारी प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक मुहम्मद तमिझुद्दीन हे गेल्या जुलै महिन्यापासून रोज सकाळी डोक्यावर रिकामी पोती स्थानिक बाजारात विकायला नेतात. तमिझुद्दीन हे कडवा तालुक्यात नोकरीला असून त्यांनी सरकारची प्रतिमा डागाळली म्हणून त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. अनेक वर्षे शिक्षक म्हणून काम केल्यामुळे तमिझुद्दीन यांच्या आवाजात शक्ती असून ते कडवा बाजारात १० रुपयाला एक पोते, असे मोठ्याने ओरडून विकतात. पोते विकले नाही तर मला वेतन मिळणार नाही, असे ते ग्राहकांना सांगतात. लोक ही पोती घेत नाहीत कारण या पोत्यांना उंदरांनी भोके पाडलेली असतात किंवा ती फाटलेली तरी असतात. तमिझुद्दीन यांना अजून एकही पोते विकता आलेले नाही.
 
शाळेचा मुख्याध्यापक बाजारात पोते विकतो हे येणाऱ्या-जाणाऱ्याला बघायला विचित्र वाटते. तमिझुद्दीन यांच्यासह बिहारमधील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गांचे ८० हजार शिक्षक व मुख्याध्यापक म्हणतात की, आम्ही राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशांचे फक्त पालन करीत आहोत. तमिझुद्दीन यांनी स्वत:च्या गळ्यात छोटी पाटी लटकवलेली असते. त्यावर “मी बिहारमधील शाळेत शिक्षक असून सरकारच्या आदेशांनुसार मी रिकामी पोती विकत आहे”, असे त्यावर लिहिलेले असते. 

नितीश कुमार सरकारने सगळ्या शाळांच्या माध्यान्ह भोजन योजनेच्या जिल्हा कार्यक्रम अधिकाऱ्यांना त्यांच्या भागांतील शाळांनी ही पोती विकायची आहेत, असे सांगितले आहे. या पोत्यांतून या शाळांना तांदूळ आणि डाळीचा पुरवठा केला गेला होता. माध्यान्ह भोजन योजनेचे संचालक सतीश चंद्र झा यांनी २२ जुलै रोजी पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, धान्याची रिकामी पोती विकली जात नसल्यामुळे राज्य सरकारला खर्च करावा लागत असल्याचे पाटण्यातील महालेखा कार्यालयाच्या लक्षात आले आहे. ही पोती १० रुपयांना एक याप्रमाणे विकून त्याची नोंद माध्यान्ह भोजन योजनेच्या हिशोब पुस्तकात केली जावी, असेही त्यात म्हटले. 

१२.७ कोटी रुपये अपेक्षित
२०१४-२०१५ पासून ३८ जिल्ह्यांत माध्यान्य भोजन योजनेत किती धान्य व किती पोती पाठविली गेली याची यादी पत्रासोबत दिली आहे.  त्यानुसार एकूण १.२७ कोटींपेक्षा जास्त पोती असून त्यातून १२.७ कोटी सरकारला अपेक्षित आहेत.