संसदेत संमत झालेल्या कृषी विधेयकांना राष्ट्रपतींची मंजुरी; विरोधक, शेतकऱ्यांचा विरोध निष्फळ
By कुणाल गवाणकर | Published: September 27, 2020 06:54 PM2020-09-27T18:54:07+5:302020-09-27T19:27:54+5:30
कृषी विधेयकांच्या विरोधात २५ सप्टेंबरला शेतकऱ्यांनी पुकारला होता भारत बंद
संसदेत संमत झालेल्या कृषी विधेयकांना राष्ट्रपतींची मंजुरी; विरोधक, शेतकऱ्यांचा विरोध निष्फळ
Next नवी दिल्ली: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात संमत झालेल्या शेतकरी आणि शेतीशी संबंधित तीन विधेयकांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे. या विधेयकांना शेतकरी आणि विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला. विविध राज्यांमध्ये लाखो शेतकरी विधेयकांविरोधात रस्त्यावर उतरले होते. त्यांनी आपला निषेध दर्शवण्यासाठी दोनच दिवसांपूर्वी भारत बंद पुकारला होता. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांना विधेयकांवर स्वाक्षरी न करण्याची विनंती केली होती. मात्र याचा कोणतीही उपयोग झालेला नाही. कोविंद यांनी तीन विधेयकांवर स्वाक्षरी केली आहे.
President Ram Nath Kovind gives assent to three farm bills passed by the Parliament. pic.twitter.com/hvLvMgNI8Y
— ANI (@ANI) September 27, 2020
कृषी विधेयकांना भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलानं जोरदार विरोध केला. अकाली दलाच्या नेत्या आणि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. मात्र त्यानंतरही मोदी सरकारच्या भूमिकेत कोणताही बदल झाला नाही. कृषी विधेयकं संसदेत मंजूर करून घेण्यात आली. राज्यसभेत प्रचंड गोंधळ झाला. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. माईकची मोडतोड केली. उपसभापतींसमोरील नियम पुस्तिका फाडली. यानंतर आवाजी मतदानानं विधेयकं मंजूर करण्यात आली. याच्या निषेधार्थ अकाली दलानं भाजप प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (एनडीए) बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
मोदी सरकारनं ५ जूनला तीन अध्यादेश काढले होते. तेव्हाही विरोधकांकडून जोरदार विरोध झाला. यानंतर पावसाळी अधिवेशनात सरकारनं तीन विधेयकं मांडली. ही तिन्ही विधेयकं संसदेत मंजूर झाली. मात्र राज्यसभेत मतदानावेळी मोठं रणकंदन झालं. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूंनी ८ खासदारांना निलंबित केलं. राज्यसभेतले विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार गुलाम नबी आझाद यांनी विरोधी पक्षांच्या वतीनं राष्ट्रपती कोविंद यांची भेट घेतली.
विरोधी पक्षांशी संवाद न साधता सरकारनं कृषी विधेयकं आणली असा आक्षेप आझाद यांनी नोंदवला. 'कृषी विधेयकं ना निवड समितीकडे पाठवली गेली, ना स्थायी समितीकडे पाठवली गेली. पाच वेगवेगळे प्रस्ताव देण्यात आले. यासाठी विरोधी पक्ष सातत्यानं निदर्शनं करत आहे. शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलनं करत आहेत. शेतकरी घाम गाळून अन्न पिकवतो. तो देशाचा कणा आहे,' असं आझाद यांनी राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर म्हटलं होतं.