जीएसटी विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी

विविध राज्यांनी मंजुरी दिलेल्या बहुचर्चित वस्तू आणि सेवा कर विधेयकावर गुरुवारी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केली.

ऑनलाइन लोकमत 

नवी दिल्ली, दि. ८ - लोकसभा आणि राज्यसभेपाठोपाठ विविध राज्यांनी मंजुरी दिलेल्या बहुचर्चित वस्तू आणि सेवा कर विधेयकावर गुरुवारी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे जीएसटीला आता कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. 

 

देशातील ३१ पैकी १६ राज्यांनी जीएसटी विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी निम्म्या राज्यांची मंजुरी आवश्यक होती. एक एप्रिलपर्यंत जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. 

 

जीएसटी म्हणजे काय ?

जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला जाणार असून, व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द होणार आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिलं जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही.

 

या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे.