नवी दिल्ली : भारतीय प्रशासकीय सेवेतील बडतर्फ माजी प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकर हिला सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिले. २१ एप्रिलपर्यंत अटकेपासून संरक्षण मिळाल्याने खेडकरला दिलासा मिळाला आहे. नागरी सेवा परीक्षेत फसवणूक करणे तसेच ओबीसी आणि दिव्यांग श्रेणी अंतर्गत चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण मिळवल्याचा आरोप तिच्यावर आहे.
दिल्ली सरकारच्या प्रतिक्रियेला दिलेले उत्तर न्यायालयात दाखल केले असले तरी ते रेकॉर्डवर आले नसल्याचे खेडकरच्या वकिलाने सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केले. त्यानंतर न्यायाधीश बी. व्ही. नागरत्न व न्या. सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने २१ एप्रिलपर्यंत खेडकरला अटकेपासून संरक्षण दिले.
हे संरक्षण देताना खेडकरने खरोखर जबाब दाखल केला आहे, याची पडताळणी करण्याचे निर्देश खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला दिले आहेत.
दिव्यांग उमेदवार वेगवेगळा प्रयत्न करू
यापूर्वी १६ जानेवारी रोजीच्या सुनावणी दरम्यान वकिलाच्या विनंतीनंतर खंडपीठाने खेडकरला अटकेपासून संरक्षण देत पुढची तारीख दिली होती.
परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी सक्षम उमेदवार व दिव्यांग उमेदवार वेगवेगळा प्रयत्न करू शकत नसल्याचे ८ मार्च रोजीच्या सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.
आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी २०२२ च्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी अर्ज करताना चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप खेडकरवर आहे. मात्र, खेडकरने तिच्यावर झालेल्या सर्व आरोपांचे खंडन केले आहे.