पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व मंत्रालयांना नव्या सरकारसाठी 100 दिवसांचा आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे. यासंदर्भात मंत्रालयांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विचार केला असल्याचे वृत्त आहे. यात, भारतीय रेल्वे तिकीट कॅन्सल करणाऱ्या प्रवाशांसाठी 24 तासांत रिफंड योजनेवर काम सुरू आहे. सध्या याला किमान तीन दिवस लागतात. याशिवाय, तिकीट बुकिंग, ट्रेन ट्रॅकिंग आदी सुविधांसाठी 'सुपर ॲप' सुरू करण्याचीही योजना आहे. महत्वाचे म्हणजे, गृहनिर्माण मंत्रालयाकडून शहरातील गरिबांसाठी गृहकर्जावरील व्याजदरात सवलत देण्यासंदर्भातही योजना सुरू केली जाऊ शकते.
टीओआयने दिलेल्या एका वृत्तानुसार, सर्वच मंत्रालयांनी आणि विभागांनी आपले प्लॅन तयार केले असून कॅबिनेट सचिव याची समीक्षा करत आहेत. हाऊसिंग लोनमधील सवलतीसंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्टलाच घोषणा केली होती. जे नवे प्रोजेक्ट्स आणि योजना असतील त्या नव्या सरकारच्या पहिल्या तीन महिन्यांसाठी निर्धारित करण्यात येत आहेत.
संबंधित वृत्तानुसार, रेल्वेने प्रवाशांसाठी पीएम रेल्वे प्रवासी विमा योजना सुरू करण्याचा प्लॅन आखला आहे. या शिवाय 40,900 किमी लांबीच्या तीन आर्थिक कॉरिडोरसाठी कॅबिनेटच्या मंजुरीचीही प्रतीक्षा आहे. यासाठी 11 लाख कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित आहे. ऊधमपूर-श्रीनगर-बारामूला रेल्वे लिंक प्रोजेक्ट पूर्ण झाल्यानंतर, रेल्वे मंत्रालय जम्मू ते काश्मीर ट्रेन चलवण्यासंदर्भात काम करत आहे.
सूत्रांच्या हवाल्याने देण्यात आलेल्या माध्यमांतील वृत्तानुसार, वंदे भारत ट्रेनचे स्लीपर व्हर्जन सुरू करण्यावरही रेल्वेचा फोकस आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला गती दिली जात आहे. तथापि, 508 किमीच्या अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनचा जवळपास 320 किमी एवढा भाग एप्रिल 2029 पर्यंत सुरू होऊ शकेल. याशिवाय, रस्ते वाहतुकीसंदर्भात बोलायचे झाल्यास, महामार्ग मंत्रालयाने रस्ते अपघातात बळी पडलेल्यांसाठी अथवा जखमींसाठी कॅशलेस योजना सुरू करण्याची योजना आखली आहे. तसेच, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने नव्या सरकारच्या पहिल्या तीन महिन्यांत चार विमानतळांचे उद्घाटन करण्याची योजना आखली असल्याचे समजते.