फसव्या धर्मांतरावर नियंत्रणासाठी याचिका, टीसीएस कंपनीतील प्रकरणानंतरची घडामोड

नाशिकमधील टीसीएस या बहुराष्ट्रीय कंपनीत धर्मांतर व लैंगिक छळ केल्याचे आरोप झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर फसवणुकीद्वारे होणाऱ्या धर्मांतरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी दाखल करण्यात आली.

नवी दिल्ली  -  नाशिकमधील टीसीएस या बहुराष्ट्रीय कंपनीत धर्मांतर व लैंगिक छळ केल्याचे आरोप झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर फसवणुकीद्वारे होणाऱ्या धर्मांतरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी दाखल करण्यात आली.

टीसीएस कंपनीच्या कार्यालयातील आठ महिला कर्मचाऱ्यांनी लैंगिक छळ व फसवणुकीने धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्याचे आरोप केले होते. त्यानंतर वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत म्हटले आहे की फसवणुकीने केलेले धर्मांतर धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्यासाठी मोठा धोका आहे. असे प्रयत्न बंधुता, एकता व राष्ट्रीय एकात्मतेसाठीही हानिकारक आहेत. ही याचिका वकील अश्वनी दुबे यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. केंद्र व राज्य सरकारांना धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश द्यावेत, धर्मांतराशी संबंधित प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करावीत अशा मागण्या त्यांनी केल्या.

प्रलंबित याचिकेशी नवी याचिका जोडली
फसवणुकीद्वारे धर्मांतर घडविण्यास आळा बसावा या उद्देशाने केलेली ही याचिका वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांच्या प्रलंबित याचिकेशी जोडलेली आहे.
या आधीच्या याचिकेत केंद्र   आणि राज्यांना फसव्या धर्मांतराविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
२०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्याला राजकीय रंग देऊ नये, असे निरीक्षण नोंदवत ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांची मदत मागितली होती.