Citizenship Amendment Bill: नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयकाविरोधात आसाम पेटले, अनेक ठिकाणी जाळपोळ, बंद 

नागरिकत्व सुधारणा दुरुस्ती विधेयकाला आसाममधून तीव्र विरोध होत असून, या विधेयकाविरोधात विविध संघटनांनी राज्यात बंद पुकारला आहे

ठळक मुद्देनागरिकत्व सुधारणा दुरुस्ती विधेयक मध्यरात्री लोकसभेमध्ये मोठ्या बहुमताने संमतनागरिकत्व सुधारणा दुरुस्ती विधेयकाला आसाममधून तीव्र विरोध या विधेयकाविरोधात विविध संघटनांनी राज्यात पुकारला बंद

गुवाहाटी - पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणारे नागरिकत्व सुधारणा दुरुस्ती विधेयक मध्यरात्री लोकसभेमध्ये मोठ्या बहुमताने संमत झाले. दरम्यान, या विधेयकाला आसाममधून तीव्र विरोध होत असून, या विधेयकाविरोधात विविध संघटनांनी राज्यात बंद पुकारला आहे. तसेच अनेक ठिकाणी हिंसक आंदोलन आणि जाळपोळीच्या घटना घडल्या आहेत. 

नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयकाविरोधात आसाममध्ये नॉर्थ-ईस्ट स्ट्युडंस् ऑर्गनायझेशन आणि ऑल आसाम स्ट्युडंट्स युनियन या संघटनांनी 12 तासांचा बंद पुकारला आहे. या बंदचा प्रभाव सकाळपासूनच दिसून येत आहे. राज्यात दुकाने सकाळापासूनच बंद आहेत. काही ठिकाणी आंदोलक रस्त्यावर उतरले असून, जाळपोळीसारख्या घटना घडल्या आहेत.  

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणारे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक गृहमंत्री अमित शाह लोकसभेत मांडले होते. यानंतर आज (सोमवारी) रात्री नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयकावर लोकसभेत मतदान घेण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने 311 खासदार मतदान केलं. तर या विधेयकाच्या विरोधात 80 खासदारांनी मतदान केले.

  सर्व सुधारणांवर आवाजी मतदान घेण्यात आल्यानंतर 'हे विधेयक संमत करण्यात यावे', असा प्रस्ताव अमित शहा यांनी मांडला. त्यावर प्रथम आवाजी मतदान घेण्यात आले व त्यानंतर सदस्यांच्या मागणीनुसार मतविभाजन घेण्यात आले. यानंतर नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयक 311 विरुद्ध 80 अशा फरकाने मंजूर झाले. लोकसभेत विधेयक मंजूर झाले असले तरी आता मोदी सरकारची राज्यसभेत खरी अग्निपरीक्षा असणार आहे. केंद्र सरकारने या विधेयकाला राज्यसभेत सादर करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. यासाठी सत्ताधारी भाजपाने 10 आणि 11 डिसेंबरला आपल्या राज्यसभेतील खासदारांना व्हिप जारी केला आहे. दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आज राज्यसभेत मतदानासाठी सादर करण्यात येईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.