नवी दिल्ली : आरबीआयसोबत केंद्र सरकारचे उडालेले खटके आणि गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना पाठविलेल्या नोटिसीवरून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे. मात्र, नोटाबंदीप्रमाणेच यावेळीही मोदी सरकारने काँग्रेसच्या काळातील पुराव्यांचा आधार घेतला आहे. यामुळे काँग्रेस पुन्हा अडचणीत येणार असून निवडणुकीतील आणखी एक मुद्दा हातचा जाण्याची शक्यता आहे.
बऱ्याचदा सध्या उद्भवलेल्या अडचणींतून बाहेर पडण्याचा मार्ग भूतकाळात सापडतो. मोदी सरकारही आरबीआयसोबतच्या वादावर इतिहासात डोकावत आहे. आरबीआय आमि सरकारमध्ये तणावाची ही काही पहिलीच वेळ नाही, तर 1937 मध्येही वाद निर्माण झाले होते. सर जॉन ऑब्सबॉर्न यांनी व्याज आणि विनिमय दरांवरून मतभेद झाल्यानंतर राजीनामा दिला होता. याबाबतची माहिती टाईम्स ऑफ इंडियाने दिली आहे.
भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनीही तत्कालीन आरबीआय गव्हर्नर सर बेनेगल रामा राव यांच्याशी वाद घालून त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले होते. हाच मुद्दा काँग्रेसला उर्जित पटेल यांच्याशी झालेल्या मोदी सरकारच्या वादावरून तोंडघशी पाडणार आहे. काँग्रेस भाजपवर आरबीआय या स्वतंत्र संस्थेची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवत असल्याचा आरोप करत आहे.
सर बेनेगल रामा राव हे मुलकी खात्यातील अधिकारी होते. यानंतर ते भारताचे चौथे गव्हर्नर बनले. त्यांनी 7.5 वर्षांच्या सेवेनंतर 1957 मध्ये राजीनामा दिला होता. मात्र, तेव्हा नेहरू यांनी अर्थमंत्री टीटी कृष्णमाचारी यांच्या सुरात सूर मिसळत आरबीआय ही सरकारच्या विविध प्रशासनांसारखीच एक भागीदार आहे.
राव यांनी मतभेदांनंतर कृष्णमाचारी हे व्यवहारांमध्ये अडथळा आणत असल्याची तक्रार केली होती. एका अर्थसंकल्पातील प्रस्तावावरून त्यांच्यात खटके उडाले होते. टीटीके यांनी आरबीआयला अर्थमंत्रालयाचाच एक भाग असल्याचे म्हटले होते. तसेच संसदेमध्ये आरबीआयबाबत शंका व्यक्त करताना या संस्थेमध्ये काही विचार करण्याची क्षमता आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करत संकुचित असल्याचे म्हटले होते.
यानंतर नेहरु यांनी आरबीआयच्या गव्हर्नर राव यांना एक पत्र लिहीले होते. यामध्ये त्यांनी आरबीआय ही सरकारला मार्गदर्शन आणि सल्ले देणारी असल्याचे म्हटले होते. तसेच आरबीआयला सरकारच्या आदेशांचे पालन करायला हवे. गव्हर्नरला जेव्हा असे वाटेल की आपण या पदावर राहू शकत नाही तेव्हा ते राजीनामा देऊ शकतात, असा सल्लाही दिला होता. यानंतर काही दिवसांत राव यांनी राजीनामा दिला होता.
केंद्राविरोधात आरबीआयची धोरणे नसावीत
नेहरू यांनी राव यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, जेव्हा तुम्ही भेटलेला तेव्हा मी म्हणालेलो की, धोरणे ठरविण्याचे कामा केंद्र सरकारचे आहे. यामुळे स्वाभाविक आहे की, केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात आरबीआयची धोरणे असूच शकत नाहीत. यावेळी तुम्ही याला होकारही दिला होता. तरीही मला तुमचा वेगळा मार्ग दिसत आहे.
नोटाबंदी आणि इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांना 1971 मध्ये वांचू समितीने नोटाबंदी करण्याची सूचना केली होती. मात्र, निवडणुकांमध्ये फटका बसण्याच्या भीतीने इंदिरा यांनी टाळले होते. याच सूचनेचा आधार नंतर नोटाबंदीच्या टीकेवेळी मोदी सरकारने घेतला होता.