‘पेड न्यूज’ला गुन्हा ठरवा, केंद्राला प्रस्ताव

त्यामुळे निवडणूक लढविणे ही फक्त बख्खळ पैसा ओतणाऱ्यांची मक्तेदारी होते.

नवी दिल्ली : संसद किंवा विधिमंडळावर निवडून आलेल्या सदस्याची निवड रद्द करून घेण्यासाठी ज्या मुद्द्यांवरून न्यायालयात निवडणूक याचिका केली जाऊ शकते त्यात ‘पेड न्यूज’चा समावेश केला जावा, असा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारकडे दिला आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार निवडणूक प्रचारावर उमेदवाराने करायच्या खर्चाची कमाल मर्यादा ठरविण्याची तरतूद आहे. मात्र पक्षाने प्रचारासाठी किती खर्च करावा यावर कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे निवडणूक लढविणे ही फक्त बख्खळ पैसा ओतणाऱ्यांची मक्तेदारी होते. असे न होता सर्वांना समान संधी मिळावी यासाठी पक्षाने करायच्या निवडणूक खर्चावरही काही कमाल मर्यादा असावी, असेही आयोगाचे मत आहे. संपत म्हणाले की, सध्या आयोग ‘पेड न्यूज’च्या तक्रारींवर आपल्या परीने कारवाई करते. परंतु कठोर कायद्याचे पाठबळ नसल्याने त्यास मर्यादा येतात. आयोगाने विविध राज्यांमध्ये घेतलेल्या भेटींमध्ये अनेक राजकीय पक्षांनीही याविषयी चिंता व्यक्त केली होती, असेही ते म्हणाले.प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडिया आणि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन यासारख्या माध्यमांवर अंकुश ठेवणाऱ्या संस्थांनीही ‘पेड न्यूज’च्या संदर्भात अधिक सक्रिय भूमिका बजावावी, अशीही आयोगाची अपेक्षा असल्याचे संपत म्हणाले.आयोगाने या संदर्भात केलेला प्रस्ताव गेली दोन वर्षे सरकारकडे पडून आहे. आता निवडणूक सुधारणांच्या व्यापक संदर्भाने विधी आयोग विचार-विमर्श करीत आहे.त्यात याचाही विचार केला जाणे अपेक्षित आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)