मजुरांसाठी  ‘एक देश एक रेशन कार्ड’; केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात दिली माहिती

केंद्राने म्हटले आहे की, कोरोना साथीच्या काळात सर्व राज्यांना पुरेसा अन्नसाठा सबसिडीच्या दरात देण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे; मात्र त्या योजनेसाठी योग्य व्यक्तींची ओळख पटवून त्यांना अन्नधान्याचे वाटप करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : देशामध्ये कोणत्याही भागात स्थलांतरित झालेल्या मजुरांना त्यांच्याकडे असलेल्या रेशन कार्डावरून योग्य किमतीत अन्नधान्य मिळावे व त्यांना अन्नसुरक्षा लाभावी, हे उद्देश ‘एक देश एक रेशन कार्ड’ योजनेमागे असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. 

केंद्राने म्हटले आहे की, कोरोना साथीच्या काळात सर्व राज्यांना पुरेसा अन्नसाठा सबसिडीच्या दरात देण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे; मात्र त्या योजनेसाठी योग्य व्यक्तींची ओळख पटवून त्यांना अन्नधान्याचे वाटप करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. 
रेशन कार्ड हे बायोमेट्रिक असणार असून, त्यामुळे त्याच्या धारकाची ओळख देशातील कोणत्याही भागात पटू शकेल. 

दिल्ली सरकारकडून दिशाभूल 
nकोरोना साथीचे संकट असतानाही ३२ राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांतील ६९ कोटी लोकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले, अशी माहिती केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात दिली. 
nएक देश एक रेशन कार्ड योजनेबाबत दिल्लीतील सरकार लोकांमध्ये गैरसमज पसरवत आहे. पश्चिम बंगाल, आसाम, छत्तीसगढ, दिल्लीमध्येही ही योजना लवकरच लागू होईल, अशी आशाही केंद्र सरकारने व्यक्त केली.