आई, बाबांसोबत 8 महिन्यांनी जेवलो; नजरकैदेतून सुटल्यानंतर ओमर अब्दुल्ला भावूक

ओमर अब्दुला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांना गेल्या ८ महिन्यांपासून नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे. तर २३२ दिवसांनी म्हणजेच आठ महिन्यांनी ओमर यांची नजरकैदेतून सुटका

ठळक मुद्देओमर अब्दुला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांना गेल्या ८ महिन्यांपासून नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं. मेहबुबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुल्ला यांच्यावर कलम १०७ अन्वये पीएसए खटला दाखला करण्यात आला आहे.

श्रीनगर - कलम 370 ला मंजुरी मिळताच काश्मीर खोऱ्यात मोठ्या कारवाईला करण्यात आली होती. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच महेबूबा मुफ्ती यांच्यावरही अटकेची कारवाई करण्यात आली होती, महेबूबा मुफ्ती यांना शासकीय विश्रामगृहात हलवण्यात आले होते. कलम 370 रद्द करण्याबाबत आणि काश्मीरच्या विभाजनाला राज्यसभेची  मंजुरी मिळाल्यानंतर कायदा व सुव्यवस्था कायम राहण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली होती. जम्मू आणि काश्मीरच्या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांवर केंद्र सरकारने कायदेशीर कारवाई केली होती. ओमर अब्दुला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांना गेल्या ८ महिन्यांपासून नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं. तर २३२ दिवसांनी म्हणजेच आठ महिन्यांनी ओमर यांची नजरकैदेतून सुटका करण्यात आली असून तब्बल आठ महिन्यांनी त्यांनी आपल्या आई - वडिलांसोबत दुपारचे जेवण एकत्र केल्याचे भावुक ट्विट ओमर यांनी केले आहे.   

Had lunch with my mum & dad for the first time in almost 8 months. I can’t remember a better meal even though I’ve been in a bit of a daze & don’t remember what I ate ☺️ pic.twitter.com/W4duuhCVjI

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) March 24, 2020

 

'ही' तर लोकशाहीची हत्या, ओमर अब्दुला अन् मेहबुबा मुफ्तींवर PSA दाखल

 

माजी मुख्यमंत्र्यांचा फोटो पाहून तुम्हीही व्हाल हैराण!

 

Jammu and Kashmir : काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांना अटक

मेहबुबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुल्ला यांच्यावर कलम १०७ अन्वये पीएसए खटला दाखला करण्यात आला आहे. यापूर्वी ५ ऑगस्ट रोजी नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे सरचिटणीस अली मोहम्मद सागर आणि पीडीपी नेते सरताज मदनी यांच्यावर पीएसए लागू करण्यात आला होता.  

232 days after my detention today I finally left Hari Niwas. It’s a very different world today to the one that existed on 5th August 2019. pic.twitter.com/Y44MNwDlNz

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) March 24, 2020

गेली अनेक दशकं चर्चेचा, वादाचा विषय ठरलेलं, जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारं राज्यघटनेतील 'कलम 370' रद्द करण्याची, त्यातील काही वादग्रस्त तरतुदी वगळण्याची ऐतिहासिक शिफारस केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज 370 कलमासंदर्भतील दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर केले. त्यानंतर जम्मू काश्मीर पुनर्रचना विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले.