माजी मंत्री कुशवा यांना जामीन नाकारला एनआरएचएम घोटाळा : सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

नवी दिल्ली : कोट्यवधी रुपयांच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन(एनआरएचएम)घोटाळ्यात सहभागी उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री बाबूसिंग कुशवा यांना शुक्रवारी जामीन नाकारत सवार्ेच्च न्यायालयाने जबर हादरा दिला आहे.
कुशवा यांच्यावरील आरोप गंभीर असल्याने त्यांच्या याचिकेवर विचार केला जाऊ शकत नाही, असे एस.जी. मुखोपाध्याय आणि एन.व्ही. रमणा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. कुशवा हे ३ मार्च २०१२ पासून कारागृहात असल्याचे सांगत त्यांच्या वकिलाने जामिनासाठी विनंती केली होती. त्यावर खंडपीठाने कुशवा यांच्यावर आरोप निश्चित झाले असल्याने साक्षीदारांची तपासणी होऊ द्या असे स्पष्ट करतानाच सहा महिन्यात खटल्याची सुनावणी सुरू न होऊ शकल्यास जामिनासाठी अर्ज करण्याची मुभा दिली.
---------------
गाजला होता घोटाळा
कुशवा हे मायावती यांच्या सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री असताना त्यांनी आरोग्य योजनेत घडवून आणलेला कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा चांगलाच गाजला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी गेल्यावर्षी जुलैमध्ये सवार्ेच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सीबीआयने या प्रकरणी आरोपपत्र सादर केले असून गाझियाबाद येथील सीबीआय न्यायालयात खटल्याची प्रक्रिया सुरू आहे.