संजय शर्मा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : केंद्रात पुन्हा सत्तेवर येताच भाजप सरकार भारतीयांची ओळख पटविण्यासाठी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) लागू करणार आहे. त्याचबरोबर २०२१ मध्ये रद्द करण्यात आलेली जनगणना नव्याने करण्याची घोषणाही नवे सरकार जुलैमध्ये करू शकते. केंद्रीय गृह मंत्रालयातील वेगवान हालचाली पाहता मोठे निर्णय घेण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
एनआरसीद्वारे देशातील नागरिकांची, तसेच अवैधपणे देशात वास्तव्याला असलेल्या परदेशी नागरिकांची ओळख पटविली जाणार आहे. सीमावर्ती राज्यांत आतापासूनच एनआरसीला जोरदार विरोध सुरू झाला आहे. आसामातही हा प्रमुख निवडणूक मुद्दा बनला आहे. बंगाल व आसाममध्ये बेकायदा राहत असलेल्या बांगलादेशींसाठी एनआरसी हे मोठे पाऊल असेल. सरकार कोणतेही येवो. मात्र, जनगणनेचा निर्णय जुलैमध्येच घ्यावा लागेल, असे गृह मंत्रालयाच्या सूत्रांनी म्हटले आहे.
एनपीआर कशासाठी?
सरकार स्थापनेनंतर जनगणनेसह राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची अर्थात, एनपीआर अद्ययावत करण्याचा निर्णयही घेतला जाईल. एनपीआरमुळे केंद्र सरकारला देशाची लोकसंख्या, त्यांचे उत्पन्न, रोजगार, आरोग्य आदी सर्व प्रकारची आकडेवारी तयार मिळेल. त्याआधारे सरकारला योजना तयार करता येतील.
दंगली घडवतील,
सावध राहा : ममता
निवडणुकीदरम्यान काही लोक दंगली घडवण्याचा प्रयत्न करतील. लोकांनी त्यास बळी पडू नये, असे आवाहन करत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सीएए, एनआरसी लागू होऊ देणार नाही, असे सांगितले.