आता मोबाईल अॅपसाठीही भरावा लागणार टॅक्स?

मुंबई, दि. 11 - अॅपल आणि गुगलवर मोबाईल अॅप्लिकेशन किंवा अॅप खरेदी करणं आता महाग होण्याची शक्यता आहे. मोबाईल अॅप्लिकेशन्सवर इक्वलायजेशन लेवी अंतर्गत अतिरिक्त कर लावण्याचा विचार केंद्र सरकार करत असल्याने अँड्रॉईड आणि iOS मोबाईल अॅप्लिकेशन्स महाग होण्याची शक्यता आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत नव्याने मार्गदर्शक तत्वे जारी केली जाण्याची शक्यता आहे, असे वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे.

इक्वलायजेशन लेवी १ जून २०१६ पासून लागू करण्यात आली आहे. यानुसार, देशाबाहेर रजिस्टर असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ऑनलाइन जाहिरातींवर ६ टक्के इक्वलायजेशन लेवी लागू केली जात आहे. या लेवीचा किंवा अतिरिक्त कराचा भार कंपन्या साहजिक ग्राहकाकडून वसून करण्याची शक्यता असून परिणामी अॅपच्या किंमती 7 ते 8 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. भारतामध्ये ज्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या सेवा पुरवतात, ज्यामध्ये ऑनलाईन सर्व्हिस प्रोव्हायडर म्हणजेच गूगल, याहू, ट्विटर, फेसबुक इत्यादी येतात, त्यांच्या वेबसाईटवरी ऑनलाईन जाहिरातींवर ६ टक्के लेवी किंवा कर आकारण्यात येतो. आता, हा कर मोबाईलसाठीही लागू केला तर, आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या माध्यमातून पुरवण्यात येणारी अॅप महागतील. त्याच्या पुढे जात, आंतरराष्ट्रीय टिव्ही चॅनेलवर दाखवण्यात येणाऱ्या जाहिरातींवरही हा कर लागू शकेल. 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने स्थापन केलेल्या समितीने मार्चमध्ये अशाप्रकारे कर लावण्याचं सुचवलं होतं. त्यामुळे कर लावण्याचा निर्णय झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. यांसदर्भात या वर्षाअखेरीपर्यंत संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल.