नोटाबंदी : सरकारच्या याचिकेवर आज सुनावणी

जास्त मूल्यांच्या (५०० आणि एक हजार रुपये) चलनी नोटा बाद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालय वगळता वेगवेगळ्या न्यायालयांतील याचिकांवरील सुनावणीस स्थगिती द्यावी

नवी दिल्ली : जास्त मूल्यांच्या (५०० आणि एक हजार रुपये) चलनी नोटा बाद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालय वगळता वेगवेगळ्या न्यायालयांतील याचिकांवरील सुनावणीस स्थगिती द्यावी, असा नवा अर्ज केंद्र सरकारने केला असून, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचे गुरुवारी मान्य केले. ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने ८ नोव्हेंबर रोजी घेतला असून त्याला सर्वोच्च न्यायालयासह विविध न्यायालयांत सार्वजनिक हितांच्या याचिकांद्वारे (पीआयएल) आव्हान देण्यात आलेले आहे. न्यायमूर्ती ए. आर. दवे आणि ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने महा अभिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी वेगवेगळ््या न्यायालयांत निर्णयाला आव्हान दिले गेल्यामुळे त्यांच्यावरील सुनावणीमुळे फार मोठ्या संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण होईल हा केलेला युक्तिवाद मान्य केला. मुख्य न्यायमुर्ती टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील अन्य खंडपीठ या विषयावर सुनावणी घेईल. सध्या या खंडपीठासमोर सरकारच्या ८ नोव्हेंबरच्या निर्णयाला आव्हान दिलेल्या सार्वजनिक हिताच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. ५०० आणि एक हजार रुपयांची नोट रद्द करण्याच्या सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने १५ नोव्हेंबर रोजी नकार दिला होता व त्याच वेळी लोकांची गैरसोय होणार नाही यासाठी काय उपाय केले याची माहिती न्यायालयास देण्यास सांगितले होते. नोटा रद्द करण्याच्या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात चार सार्वजनिक हिताच्या याचिका असून त्यातील दोन दिल्लीस्थित वकील विवेक नारायण शर्मा व संगमलाल पांडेय यांच्या तर अन्य दोन एस. मुत्तुकुमार आणि अदिल अल्वी यांच्या आहेत. सरकारी निर्णयामुळे गोंधळ निर्माण केला असून लोकांना प्रचंड त्रास होत आहे, असा आरोप दोन याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)