Noida Protest: हिंसक आंदोलनानंतर अखेर सरकारचा मोठा निर्णय; कामगारांना ३ हजारांची पगारवाढ

Noida Protest: एका उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीच्या आधारे केली वाढ

Noida Protest: उत्तर प्रदेशातील नोएडा आणि ग्रेटर नोएडाच्या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये नुकत्याच झालेल्या कामगार आंदोलन आणि निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर, योगी सरकारने किमान वेतनात वाढ केली आहे. एका उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीच्या आधारे, विविध श्रेणींमध्ये ही वाढ ₹१,००० ते ₹३,००० पर्यंत करण्यात आली आहे. हा नवीन आदेश १ एप्रिल २०२६ पासून राज्यभरात लागू होईल.

कुणाच्या वेतनात किती वाढ?

सरकारने गौतम बुद्ध नगर आणि गाझियाबादमधील अकुशल कामगारांचे वेतन ₹११,३१३ वरून ₹१३,६९० पर्यंत वाढवले ​​आहे, म्हणजेच ₹२,३७७ ची वाढ झाली आहे. अर्ध-कुशल कामगारांचे वेतन ₹१२,४४५ वरून ₹१५,०५९ पर्यंत वाढले आहे, म्हणजेच ₹२,६१४ ची वाढ झाली आहे. कुशल कामगारांचे वेतन ₹१३,९४० वरून ₹१६,८६८ पर्यंत वाढले आहे, म्हणजेच ₹२,९२८ ची वाढ झाली आहे.

इतर महानगरपालिकांमध्ये किती वाढ?

इतर महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये, अकुशल कामगारांना ₹११,३१३ वरून ₹१३,००६ पर्यंत ₹१६९३ ची वाढ मिळेल. अर्ध-कुशल कामगारांचे वेतन ₹१२,४४५ वरून ₹१४,३०६ पर्यंत वाढले आहे, म्हणजेच ₹१८६१ ची वाढ झाली आहे. कुशल कामगारांचे वेतन ₹१३,९४० वरून ₹१६,०२५ पर्यंत वाढले आहे, म्हणजेच ₹२०८५ ची वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे, इतर जिल्ह्यांमध्ये अकुशल कामगारांचे वेतन ₹११,३१३ वरून ₹१२,३५६ पर्यंत वाढले आहे, म्हणजेच ₹१०४३ ची वाढ झाली आहे. अर्ध-कुशल कामगारांना ₹१२४४५ वरून ₹१३५९१ पर्यंत, म्हणजेच ₹११४६ ची वाढ मिळणार आहे. कुशल कामगारांचे वेतन ₹१३९४० वरून ₹१५२२४ पर्यंत, म्हणजेच ₹१२८४ ने वाढले आहे.

शासकीय आदेशात काय म्हटले आहे?

शासकीय आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सध्या वाढत्या कच्च्या मालाच्या किमती, घटती निर्यात आणि उत्पादन खर्चाच्या दबावामुळे उद्योगांना चांगले दिवस राहिलेले नाहीत. तथापि, कामगारांच्या समस्या गांभीर्याने घेऊन हा संतुलित निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने म्हटले आहे की, यामुळे कामगारांना तात्काळ दिलासा मिळेल आणि उद्योगांच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

योगी आदित्यनाथ म्हणतात...

मुख्यमंत्र्यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ही वाढ केवळ तात्पुरता दिलासा म्हणून आहे. याशिवाय, इतर कामगार कायद्यांचा व्यापक आढावा घेतला जाईल आणि वेतन मंडळामार्फत कायमस्वरूपी तोडगा काढला जाईल. तसेच, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या बातम्या फेटाळून लावत, सरकारने स्पष्ट केले की किमान वेतन २०,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा दावा दिशाभूल करणारा आहे. केवळ अधिकृत आदेशच वैध असतील. कामगारांचे कल्याण आणि औद्योगिक विकास या दोन्हींसाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. हाच समतोल लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.