कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती; जयंत पाटील म्हणतात, "हा तर देशातील शेतकऱ्यांना..."

पुढील आदेशापर्यंत न्यायालयाकडून नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती

ठळक मुद्देपुढील आदेशापर्यंत न्यायालयाकडून नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगितीकायद्यांबाबत वास्तव जाणून घेण्यासाठी न्यायालयाकडून समितीची स्थापना

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठं यश आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला झटका देत तिन्ही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती दिली आहे. नव्या कृषी कायद्यांना पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देत असल्याचं जाहीर करतानाच कायद्यांबाबत वास्तव जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात येणार असल्याचंही न्यायालयानं नमूद केलं. दरम्यान, नवीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतानाच देशातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हा निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी दिली. "अनेक दिवस ऊन, वारा, थंडी, पावसाची कसलीही तमा न बाळगता केंद्रसरकारच्या दारात शेतकरी आंदोलनासाठी बसला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंदोलकांना दाद दिली नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शेतकऱ्यांवर अशी वेळ कधीही आली नव्हती," असंही जयंत पाटील म्हणाले. "जोपर्यंत कायदे रद्द होत नाहीत तोपर्यंत दिल्लीत आंदोलनासाठी बसलेला शेतकरी मागे हटणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्यादृष्टीने जो कायदा स्थगिती योग्य आहे. तो कायदा रद्द करण्याची भूमिका केंद्र सरकारने लवकरात लवकर घ्यावी," असेही जयंत पाटील यांनी सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांनी अहंभाव सोडण्याची वेळ आली असून ते लवकरच तो सोडतील असंही त्यांनी नमूद केलं.नव्या समितीची स्थापनानव्या कृषी कायद्यांना केंद्र सरकारने स्थगिती द्यावी, अन्यथा ते काम आम्हाला करावे लागेल, असा सज्जड इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सोमवारी दिला होता. कृषी कायद्यांचा चिघळलेला प्रश्न सोडविण्यासाठी माजी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्याचे सूतोवाचही सर्वोच्च न्यायालयाने केलं होतं. त्यानंतर आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं वास्तव जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना करत असल्याचं म्हटलं. या समितीमध्ये भारतीय किसान यूनियनचे जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि तज्ज्ञ) आणि शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट यांचा समावेश आहे.