गांधीनगर - 2002 साली झालेल्या गुजरात दंगली प्रकरणीचा नानावटी-मेहता आयोगाचा अंतिम अहवाल आज गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला असून, या दंगली प्रकरणी तत्कालील मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे.
2002 मध्ये कारसेवा आटोपून साबरमती एक्स्प्रेसमधून गुजरातमध्ये परतत असलेल्या कारसेवकांच्या डब्याला गोध्रा रेल्वे स्थानकाजवळ आग लावण्यात आली होती. या आगीत सुमारे 59 कारसेवकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर गुजरातमध्ये मोठी दंगल उसळली होती. या दंगलीत शेकडो नागरिक मृत्युमुखी पडले होते. गुजरात दंगलीवरून देशात संतापाची लाट पसरली होती. तसेच दंगल हाताळण्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते.
त्यानंतर या दंगलीच्या सखोल चौकशीसाठी नानावटी आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. दरम्यान, या आयोगाचा अंतिम अहवाल आज गुजरात विधानसभेत सादर झाला. या अहवालात गोध्रा हत्याकांडानंतर झालेली दंगल ही पूर्वनियोजित नव्हती असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन गुजरात सरकारलाही या दंगलीवेळच्या भूमिकेबातत क्लीन चिट देण्यात आली आहे. नरेंद्र मोदींसोबत तत्कालीन मंत्री हरेन पंड्या, भरत बानोट आणि अशोक भट्ट यांनाही क्लीन चिट देण्यात आली आहे.