- नितीन अग्रवालनवी दिल्ली : दरवर्षी किमान १०० दिवस रोजगाराची हमी देणाऱ्या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्या असलेल्या अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) लोकांना कमी संधी मिळत आहे.
योजनेअंतर्गत काम करण्यांमध्ये एससी श्रेणीत २०.९९ टक्के, एसटीचे १८.७८ टक्के कुटुंबे होती तर सर्वात जास्त ६०.२२ टक्के कुटुंबे ही गैर एससी-एसटी श्रेणीतील होती. महाराष्ट्रात फक्त ९.८७ टक्के एससी आणि २७.४७ टक्के एसटी कुटुंबांनीच या योजनेत काम केले.२८ मे रोजी उपलब्ध आकडेवारीनुसार चालू आर्थिक वर्षात मनरेगात काम करणारी २.०७ कोटी कुटुंबांपैकी १.२४ टक्के गैर एससी-एसटी श्रेणीतील आहेत. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाची संख्या अनुक्रमे ४३.५१ लाख आणि ३८.९२ लाख होती.
ग्रामीण विकास मंत्रालय राबवत असलेल्या या योजनेत ज्या राज्यांत गैर एससी-एसटी श्रेणीतील कुटुंबांचे प्रतिनिधित्व जास्त होते त्यात बिहार (८४.९६ टक्के), आसाम (८०.५३ टक्के), उत्तराखंड (८०.०६ टक्के), केरळ (७५.९० टक्के), जम्मू-कश्मीर (७३.८७ टक्के) आणि कर्नाटकचा (७२.११ टक्के) समावेश आहे. संख्येचा विचार केला तर आंध्र प्रदेशमध्ये सगळ्यात जास्त २१.१४ लाख गैर एससी/एसटी कुटुंबांनी मनरेगात काम केले.
लॉकडाउन दरम्यान सुरू झालेल्या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत महाराष्ट्रात मनरेगाअंतर्गत एकूण ५.०१ लाख कुटुंबांनी मनरेगात काम केले. त्यात ३.१४ लाख (६२.६५ टक्के) गैर एससी/एसटी श्रेणीतील होते. राज्यात एससी श्रेणीतील ४९,४९६ (९.८७ टक्के) आणि एसटीचे १.३७ लाख (२७.४७ टक्के) कुटुंबांचा समावेश होता.