Mayawati : उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री आणि बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारी खर्चाने पक्षाचे निवडणूक चिन्ह असलेल्या हत्तीचे पुतळे बसवल्याप्रकरणी मायावती यांच्याविरोधातील प्रलंबित याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केली आहे. ही फार जुनी बाब असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी थांबवली. तसेच, आता पुतळे हटवण्यास सांगितले तर सरकारचा खर्च वाढेल, असेही कोर्टाने म्हटले.
मायावती यांनी मुख्यमंत्री असताना सरकारी खर्चाने राज्यात अनेक ठिकाणी पुतळे बसवले होते. यामुळे मोठा वादही झाला होता. 2009 मध्ये रविकांत नावाच्या वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्याने मायावतींविरोधात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत लखनौ आणि नोएडासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये बांधल्या जाणाऱ्या विविध स्मारकांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या स्मारकांमध्ये मुख्यमंत्री मायावती यांच्यासह बहुजन चळवळीशी संबंधित महापुरुषांचे पुतळे बसवले जात होते. याशिवाय बसपाचे निवडणूक चिन्ह हत्तीचे पुतळेही मोठ्या प्रमाणावर लावण्यात आले होते.
या स्मारकांसाठी सरकारी तिजोरीतून 2600 कोटी रुपये खर्च केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने तेव्हा केला होता. हा पैसा मायावती आणि बहुजन समाज पक्षाकडून वसूल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. उत्तरात, यूपी सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की, स्मारकांना राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हत्तीचे पुतळे बसपाच्या निवडणूक चिन्हासारखे नाहीत. यानंतर प्राथमिक सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने यूपी सरकारला सरकारी खर्चाने मुख्यमंत्र्यांचे पुतळे बसवल्याबद्दल खडसावले. 2019 मध्येही तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानेही कठोर टिप्पणी केली होती आणि मायावतींनी या पुतळ्यांवर केलेला खर्च परत करावा, असे म्हटले होते.
त्यानंतर आता आज(बुधवार, 15 जानेवारी) न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ही जुनी बाब असल्याचे सांगत खंडपीठाने सुनावणी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. याचिकाकर्ते रविकांत यांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह म्हणाले की, या प्रकरणात सरकारी पैशांचा गैरवापर करण्यात आला आहे. त्यावर खंडपीठाने म्हटले की, आता पुतळे हटवण्यास सांगितले, तर सरकारचा खर्च वाढेल. भविष्यात अशा प्रकारचा गैरवापर देशात कुठेही होण्याची शक्यता नाही. आता हे प्रकरण पुढे नेण्यात काही अर्थ नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.