"नोकरशाही आणि सशस्त्र दलांना राजकारणापासून दूर ठेवा", खर्गेंचे पंतप्रधान मोदींना पत्र

"सर्व सरकारी संस्था, लष्कर आणि विभाग अधिकृतपणे मोदी सरकारचे 'प्रचारक' बनले आहेत."

नवी दिल्ली: काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे (Mallikarjun Kharge) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी पत्र लिहून नोकरशाहीला चालना देणारे आणि सैन्य दलाचे राजकारणीकरण करणारे आदेश तात्काळ मागे घ्यावेत, असे म्हटले आहे. सर्व सरकारी संस्था, सशस्त्र दल, भारतीय सैन्य आणि विविध विभाग अधिकृतपणे मोदी सरकारचे 'प्रचारक' बनले आहेत, असा आरोपही खर्गे यांनी केला आहे.

मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले की, मोदी सरकारने गेल्या 9 वर्षात केलेल्या कामांची माहिती देण्यासाठी भारत सरकारचे सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव, यांसारख्या उच्च दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची देशातील सर्व 765 जिल्ह्यांमध्ये रथ प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. हे केंद्रीय नागरी सेवा (आचार) नियम, 1964 चे स्पष्टरणे उल्लंघन असल्याचा आरोप खर्गेंनी केला आहे. 

For the Modi Govt, all agencies, institutions, arms, wings, and departments of the government are now officially 'Pracharaks' !

In view of protecting our democracy and our Constitution, it is imperative that the orders which would lead to the politicising of Bureaucracy and our… pic.twitter.com/t9hq0N4Ro4

— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 22, 2023

कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याने कोणत्याही राजकीय कार्यात भाग घेऊ नये, असा नियम आहे. सरकारी अधिकारी माहिती प्रसारित करू शकतात. पण, सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांप्रमाणे सेलिब्रेट करणे योग्य नाही. ते फक्त 9 वर्षांच्या कामगिरीचा विचार करत आहेत. सरकारच्या मार्केटिंगसाठी विभागातील वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त केले गेले, तर पुढील सहा महिन्यात देशाचा कारभार ठप्प होईल, असंही खर्गे म्हणाले.

सशस्त्र दलांना राजकारणापासून दूर ठेवा 
9 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या आदेशाचा हवाला देत खर्गे म्हणाले की, सैनिकांना सरकारी योजनांच्या प्रचारासाठी वार्षिक रजेवर वेळ घालवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या, त्यांना 'सैनिक राजदूत' बनवण्यात आले. देशाचे रक्षण करण्यासाठी आपल्या सैनिकांना तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करणारी आर्मी ट्रेनिंग कमांड सरकारी योजनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्क्रिप्ट आणि प्रशिक्षण पुस्तिका तयार करण्यात व्यस्त आहे. लोकशाहीत सशस्त्र दलांना राजकारणापासून दूर ठेवणे महत्त्वाचे आहे. आपल्या सैनिकांना सरकारी योजनांचे मार्केटिंग एजंट बनण्यास भाग पाडणे, हे सशस्त्र दलांच्या राजकारणीकरणाच्या दिशेने एक धोकादायक पाऊल आहे.

हे आदेश मागे घ्यावेत 
ईडी, आयटी विभाग आणि सीबीआय हे आधीच भाजपचे निवडणूक विभाग म्हणून काम करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. ते म्हणाले की, वरील आदेशांद्वारे संपूर्ण सरकारी यंत्रणाच सत्ताधाऱ्यांचे एजंट बनून कामाला लावण्याचा डाव आहे. आपली लोकशाही आणि आपल्या संविधानाच्या रक्षणाच्या दृष्टीने हे आदेश तातडीने मागे घेणे अत्यावश्यक आहे, अशी मागणी खर्गे यांनी पंतप्रधान मोदींकडे केली आहे.