दक्षिणेत कमळ फुलणार? भाजपाध्यक्ष नितीन नबीन यांनी विनोद तावडेंकडे सोपवली मोठी जबाबदारी

Kerala Assembly Election : दक्षिणेत भाजपची कसोटी! विनोद तावडे बिहारप्रमाणे 'या' राज्यात कमळ फुलवण्यात यशस्वी होतील?

Kerala Assembly Election : एप्रिल-मे महिन्यात होऊ घातलेल्या केरळ विधानसभा निवडणुका भाजपसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहेत. भाजपचे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन यांनी पदभार स्वीकारताच पाच राज्यांतील निवडणुकांसाठी आक्रमक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातील सर्वात कठीण मानली जाणारी केरळची जबाबदारी त्यांनी विनोद तावडे यांच्याकडे सोपवली आहे.

बिहारमध्ये निवडणुकीचे प्रभावी व्यवस्थापन करून भाजपला यश मिळवून देणारे विनोद तावडे केरळमध्येही तोच करिष्मा दाखवू शकणार का, हा प्रश्न सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे.

पाच राज्यांच्या निवडणुका आणि भाजपची रणनिती

नितिन नबीन यांनी काल राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली असून, त्यांच्यासमोर या वर्षी होणाऱ्या पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, पुदुच्चेरी आणि केरळ विधानसभा निवडणुकांचे आव्हान असणार आहे. यापैकी कोणत्याही राज्यात भाजपसाठी लढत सोपी नसेल. त्यामुळे संघटनात्मक फेरबदल, निरीक्षकांच्या नेमणुका आणि जबाबदाऱ्यांचे वाटप झपाट्याने करण्यात आले.

केरळसाठी विनोद तावडेंची निवड करतानाच, चंदीगड महापौर निवडणुकीसाठीही त्यांनी निरीक्षकांची नियुक्ती केली आहे. तसेच तेलंगणा नगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी आशिष शेलार, तर ग्रेटर बंगळुरू महानगरपालिकेसाठी राम माधव यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

मिशन साऊथ 

‘मिशन साऊथ’अंतर्गत भाजप दक्षिण भारतात आपली राजकीय पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचे लक्ष केरळ आणि तामिळनाडूकडे केंद्रित आहे. मात्र, केरळची राजकीय रचना इतर राज्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे.

केरळमध्ये सत्तेचा संघर्ष प्रामुख्याने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफ आणि डाव्या पक्षांच्या एलडीएफ यांच्यातच मर्यादित राहिला आहे. भाजपला गेल्या काही वर्षांत मतांच्या टक्केवारीत वाढ झाली असली, तरी सत्ता मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली निर्णायक उडी अजूनही बाकी आहे.

आकडेवारी काय सांगते?

2014: भाजप – 14% मते

2019: भाजप – 16% मते

2024: भाजप – 20% मते

सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी भाजपला किमान 30–40 टक्के मतांचा टप्पा गाठावा लागणार आहे. हेच विनोद तावडेंसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे.

जातीय, समाजरचना आणि मतांचे गणित

केरळमध्ये नायर समाज सुमारे 15 टक्के असून एझवा समाजाची लोकसंख्या जवळपास 28 टक्के आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हे एझवा समाजातून येतात, त्यामुळे या समाजावर डाव्यांचा प्रभाव अधिक आहे. राज्यातील मुस्लिम आणि ख्रिश्चन समुदाय एकत्रितपणे सुमारे 45 टक्के लोकसंख्या बनवतात. हा मतदारवर्ग प्रामुख्याने यूडीएफकडे झुकलेला आहे. भाजपला या वर्गात अद्याप प्रवेश करता आलेला नाही.

साक्षरता आणि राजकीय जागरूकता

केरळची उच्च साक्षरता ही भाजपसाठी आणखी एक अडथळा मानली जाते. येथील मतदार भावनिक मुद्द्यांपेक्षा धोरणे, प्रशासन आणि सामाजिक समतोल यांचा विचार करून मतदान करतात. त्यामुळे उत्तर भारतात यशस्वी ठरलेले अनेक राजकीय प्रयोग केरळमध्ये तितके प्रभावी ठरत नाहीत.

हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण पुरेसे ठरेल का?

केरळमध्ये हिंदू मतदार सुमारे 55 टक्के असले तरी हे मत एलडीएफ आणि यूडीएफमध्ये विभागलेले आहे. आरएसएस गेली अनेक दशके केरळमध्ये कार्यरत असले तरी, भाजपला अजूनही निर्णायक यश मिळालेले नाही. एसएनडीपी (ओबीसी) आणि एनएसएस (नायर) या प्रमुख संघटनांमध्ये भाजपची पकड मर्यादित आहे. बीडीजेएससोबत युती करून काही प्रमाणात नायर मतांमध्ये प्रवेश झाला असला, तरी तो अपुरा ठरत आहे.

भाजपसमोरचे दोन पर्याय

हिंदू मतांचे पूर्ण ध्रुवीकरण

अल्पसंख्याक, विशेषतः ख्रिश्चन मतदारांमध्ये प्रवेश

मुस्लिम मतदारांकडून अपेक्षा कमी असल्या तरी ख्रिश्चन समाजाला आपल्याकडे वळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, राज्यात प्रभावी नेतृत्वाचा अभाव आणि कमकुवत संघटनात्मक रचना हे भाजपसमोर आव्हान आहे.