ऑनलाइन लोकमत
बंगळुर, दि. २७ - बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांना दोषी ठरवण्यात आले असून त्यांना ४ वर्षे तुरुंगावासाची तसेच १०० कोटी रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. या शिक्षेमुळे जयललिता यांची राजकीय कारकिर्द संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. जयललिता यांना आता मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागणार आहे तसेच त्यांना निर्दोष सिद्ध होईपर्यंत सहा वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही. जयललिता यांना तामिळनाडूमधली बिघडलेली कायद्याची अवस्था बघता त्यांना बंगळूरमध्येच ठेवले जाण्याची शक्यता आहे.
चेन्नईमध्ये जयललिता यांच्या व डीएमकेच्या करुणानिधी यांच्या समर्थकांमध्ये हिंसक प्रकार घडले असून राज्यभरात प्रचंड पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. गुन्हेगार सिद्ध झाल्यामुळे मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागलेल्या जयललिता या भारतातल्या पहिल्याच मुख्यमंत्री आहेत. जयललिता यांना वरच्या कोर्टात दाद मागण्यासाठी काही आठवड्यांचा अवधी असून त्यांचे वकिल या निर्णयाविरोधात दाद मागतिल हे स्पष्ट आहे. परंतु त्यादरम्यान त्यांना काही काळ तुरुंगात काढावे लागेल हे ही स्पष्ट आहे.
विशेष म्हणजे, गेली १८ वर्षे चाललेल्या या खटल्यामुळे न्याय मिळायला उशीर झाला तरी दोषींना शिक्षा मिळतेच हा धडा या प्रकरणामुळे देशभरात गेला असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. या निकालामुळे भ्रष्ट राजकीय नेत्यांचा कृष्णकृत्यांना चाप बसेल आणि अन्य खटलेही मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण होईल असा अंदाज व्यक्त होत आहे.
जयललिता यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या १९९१ ते १९९६ या पहिल्या कारकीर्दीशी संबंधित हा खटला आहे. जयललिता, एकेकाळच्या त्यांच्या निकटवर्ती सहकारी शशिकला नटराजन व शशिकला यांची भाची इलावरासी आणि भाचा व्ही. एन. सुधाकरन यांनी भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब करून ६६.६५ कोटी रुपयांची अपसंपदा जमविल्याच्या अरोपावरून तमिळनाडू सरकारच्या दक्षता आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक संचालनालयाने हा खटला १९९६ मध्ये दाखल केला होता. तमिळनाडूत हा खटला नि:पक्षतेने चालणार नाही ही शक्यता लक्षात घेऊन सुप्रीम कोर्टाने तो चेन्नईहून बंगळुरू येथील विशेष न्यायालयात वर्ग केला आहे. कोणाही राजकीय पुढाऱ्याविरुद्ध दीर्घकाळ चाललेला पहिलाच खटला असावा. यादरम्यान देशाने पाच लोकसभा निवडणुका पाहिल्या तर तामिळनाडूने तीन विधानसभा निवडणुकांना तोंड दिले. एवढ्या प्रदीर्घ काळात हा खटला चालविणारे डिकुन्हा हे पाचवे न्यायाधीश आहेत. निकालामुळे जयललिता यांच्या राजकीय भवितव्यापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. याआधी २००१ मध्ये ‘तानसी’ म्हणून ओळखल्या गेलेल्या फौजदारी खटल्यात जयललिता यांना दोषी ठरविले होते. तेव्हा दोषी व्यक्तीने मुख्यमंत्रीपदावर राहणे योग्य नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. मात्र पुढे त्या निकालास स्थगिती मिळाली व त्यांचा राजकीय विजनवास टळला होता.