जयराम रमेश यांची याचिका, न्यायालयाकडून केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाला नोटीस 

१७ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणी होईल, असे खंडपीठाने सांगितले.

नवी दिल्ली : १९६१ च्या निवडणूक नियमातील नुकत्याच केलेल्या सुधारणांना आव्हान देणाऱ्या काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि निवडणूक आयोगाला उत्तर मागितले आहे.

सुधारित नियमांमुळे सीसीटीव्ही व निवडणुकीशी संबंधित इतर कागदपत्रांपर्यंत जनतेला पोहोचता येणार नाही. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना व न्या. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने काँग्रेसकडून हजर असलेले वकील कपिल सिब्बल व अभिषेक सिंघवी यांच्या युक्तिवादावर विचार करत या याचिकेवर नोटीस जारी केली. १७ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणी होईल, असे खंडपीठाने सांगितले.

एकतर्फी सुधारणा नकोत
रमेश म्हणाले की, निवडणूक आयोगाला अशा महत्त्वाच्या कायद्यात एकतर्फी सुधारणा करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.