नवी दिल्ली : सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रासाठी घोषित करण्यात आलेल्या तीन लाख कोटी रुपयांच्या सरकार समर्थित कर्ज पॅकेजची व्याप्ती केंद्र सरकारने वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी हमीवर कर्ज मिळण्यासाठी घालण्यात आलेल्या थकीत कर्ज व उलाढाल यांच्या मर्यादेत वाढ करण्याच्या निर्णयाचा त्यात समावेश आहे.
‘आपत्कालीन कर्ज सुविधा हमी योजना’ या नावाने ही योजना ओळखली जाते. योजनेच्या सध्याच्या रचनेनुसार १०० कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या, तसेच २९ फेब्रुवारी रोजी २५ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज थकीत असलेल्या एमएसएमई उद्योगांना त्यांच्या थकीत कर्जाच्या २० टक्के अतिरिक्त कर्ज मिळणार आहे. आता सरकारने थकबाकीची मर्यादा दुप्पट वाढवून ५० कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे वित्तीय सेवा सचिव देबाशिष पंडा यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. २५ कोटी रुपयांच्या २० टक्के म्हणजे ५ कोटी रुपयांची कर्जहमी सरकारकडून एमएसएमई उद्योगांना मिळणार होती, ती आता ५० कोटी रुपयांच्या २० टक्के म्हणजेच १० कोटी रुपये मिळेल. या लाभासाठी पात्र ठरण्यासाठीची १०० कोटी रुपयांच्या उलाढालीची मर्यादाही वाढवून २५० कोटी रुपये करण्यात आली आहे.