नवी दिल्ली : नवजात अर्भक गायब झालेल्या रुग्णालयाचा परवाना रद्द करणे, हे कारवाईचे पहिले पाऊल असले पाहिजे, असा संताप सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका सुनावणीदरम्यान व्यक्त केला. बालकांना पळवून नेण्याच्या वाढत्या घटनांबद्दल न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. तसेच या समस्येला आळा घालण्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या.
बालकाला पळवून नेण्याच्या प्रकरणातील आरोपींना मंजूर झालेल्या जामीनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले.
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त करत म्हटले आहे की, आरोपींना जामीन देण्याबाबत विचारपूर्वक निर्णय देण्यात आला नाही. जामीन मंजूर करताना आरोपीने पोलिस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे बंधन आवश्यक होते. जामीनावर सुटलेले आरोपी कुठे आहेत, याकडे पोलिसांनीही लक्ष दिले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
न्या. पारडीवाला यांनी सांगितले की, आरोपीला मूल हवे होते. त्यासाठी त्याने ४ लाख रुपयांना नवजात अर्भक विकत घेतले. एखाद्याला मूल हवे असेल तरी त्यासाठी कुणाचेही बाळ चोरून आणणे व ते विकत घेणे, हे मार्ग नाहीत.
सर्वाधिक घटना महाराष्ट्रात, तेलंगणात
भारतामध्ये बालकांना पळवून नेणे व त्यांची होणारी तस्करी याची दरवर्षी सुमारे २ हजार प्रकरणे नोंदविली जातात. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या अहवालानुसार २०२२ साली अशा २,२५० प्रकरणांची नोंद झाली आणि यातील सर्वाधिक प्रकरणे महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि बिहार या राज्यांत घडली आहेत.
किती खटले प्रलंबित?
राज्यनिहाय बालकांना पळवून नेणे गुन्ह्यांचे किती खटले प्रलंबित आहेत, याची उच्च न्यायालयाने माहिती मागवावी. हलगर्जीपणा झाला तर तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले.