ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसशी हातमिळवणी केली असती तर TMC ला किती जागा मिळाल्या असत्या? आकडे बघून थक्क व्हाल

यासदर्भात बोलताना काँग्रेसचे एक वरिष्ठ नेते म्हणाले, "आता सर्व विरोधी पक्षांनी पुन्हा एकदा एकत्र येऊन नवी रणनीती आखण्याची हीच खरी वेळ आहे. खरे तर, विरोधी मतांच्या विभाजनाचा फायदा भाजपला होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी झालेल्या, २०२२ मधील गुजरात आणि २०२५ मधील दिल्ली विधानसभा निवडणुका ही याचीच उदाहरणे आहेत.

नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला केवळ केरळमध्ये विजय मिळाला. मात्र या राज्यांतील निवडणुकांनी 'INDIA' तील इतर घटक पक्षांना काँग्रेसशिवाय पर्याय नाही, हे सिद्ध झाले आहे. किमान पश्चिम बंगालमध्ये तरी हे समीकरण अगदी खरे ठरले आहे. कारण भाजपविरोधी मतांच्या विभाजनामुळे तृणमूल काँग्रेसला (TMC)  तब्बल तीन डझन जागांचे नुकसान झाल्याचे दिसते.

एक डझनहून अधिक जागांवर थेट परिणाम -
आकडेवारीचा विचार करता, काँग्रेसने एक डझनहून अधिक ठिकाणी तृणमूल काँग्रेसच्या जागांवर परिणाम केला. २०२१ च्या निवडणुकीत तृणमूलने यांपैकी १० जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, यावेळी काँग्रेसला टीएमसी आणि भाजपमधील विजयाच्या फरकापेक्षाही अधिक मते मिळाली. याशिवाय, 'नोटा'मुळेही टीएमसीला ६ जागांचे नुकसान झाले. अशा जागांवरही काँग्रेसला नोटाहून अधिक मते मिळाली. बंगालमधील एकूण २९४ विधानसभा जागांपैकी भाजपला २०७, टीएमसीला ८०, तर काँग्रेसला २ आणि लेफ्टला १ जागा मिळाली आहे.

मुस्लिम मतांचे विभाजन डाव्यांचा अजूनही प्रभाव -
या निवडणुकीत मुस्लीम मतांमधील फुटीचा मोठा फायदा भाजपला झाला. मुर्शिदाबाद, मालदा आणि उत्तर दिनाजपूरच्या एकूण ४३ जागांपैकी २० जागांवर भाजपने विजय मिळवला. येथे मतदार काँग्रेस, लेफ्ट, इंडियन सेक्युलर फ्रंट आणि हुमायूं कबीर यांच्या पक्षात विभागले गेले; तर २०२१ मध्ये हे सर्व मतदार टीएमसीच्या बाजूने एकवटले होते. 

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, पराभवानंतर 'इंडिया' आघाडीच्या गप्पा मारणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांनी, ही स्थिती आधीच ओळखली असती, तर त्यांच्यावर ही वेळ आली नसती.

यासदर्भात बोलताना काँग्रेसचे एक वरिष्ठ नेते म्हणाले, "आता सर्व विरोधी पक्षांनी पुन्हा एकदा एकत्र येऊन नवी रणनीती आखण्याची हीच खरी वेळ आहे. खरे तर, विरोधी मतांच्या विभाजनाचा फायदा भाजपला होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी झालेल्या, २०२२ मधील गुजरात आणि २०२५ मधील दिल्ली विधानसभा निवडणुका ही याचीच उदाहरणे आहेत.