भोपाळ - मध्य प्रदेश सरकारने गाय संरक्षणासाठी गो कॅबिनेट स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोपाळाष्टमीच्या दिवशी गो कॅबिनेटची पहिली बैठक पार पडणार आहे. या कॅबिनेटअंतर्गत पशुपालन, वन, पंचायत आणि ग्रामीण विकास, अर्थ, गृह आणि शेतकरी कल्याण विभागाचाही समावेश करण्यात येणार आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी ट्विट करुन यासंदर्भात माहिती दिली.
राज्यात गो कॅबिनेटच्या स्थापनेसंदर्भातील पहिली बैठक 22 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता घेण्यात येणार आहे, याचदिवशी गोपाळ अष्टमीही साजरी होत आहे. गौ अभयारण्य सालरिया आग्रा मालवा येथे या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलंय. या कॅबिनेट बैठकीसाठी 6 विभागांचा सहभाग असणार आहे. गायींच्या संरक्षणासाठी सर्वच विभाग सामूहिकरित्या यासंदर्भात चर्चा करणार आहेत.
पशुपालन विभागाकडूनच गायींच्या संरक्षण आणि प्रजननासंदर्भात काळजी घेईल. त्यासोबतच वन विभागही गायींच्या संरक्षणासाठी ठोस पाऊल उचलेल. गृह विभागाकडे संरक्षणाची जबाबदारी देण्यात येईल. राज्य सरकारने घोषणा केल्यानंतर हे सर्वच सहाही विभाग तयारीला लागले आहेत. त्यामुळेच, पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत नेमके कोणते निर्णय घेतले जातील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिवराज सरकार निश्चितच गायींच्या संरक्षणासाठी ठोस निर्णय घेणार असल्याचे समजते.
महाराष्ट्रात गोवंश हत्याबंदी कायदा
महाराष्ट्रातील युती सरकारने 1995 मध्ये गोवंश हत्या प्रतिबंधक कायद्याचा मसुदा तयार केला होता. त्यात केंद्राने सुधारणा करण्याची सूचना राज्याला केली होती. 30 जानेवारी 1996 रोजी तसा सुधारित प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता. गोवंशामध्ये गाय, बैल, वासरू, वळू यांचा समावेश राहील. आजवर गाय किंवा बैल आजारी असल्याचे पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून प्रमाणपत्र मिळविले जात होते आणि या जनावरांची कत्तल मोठ्या प्रमाणात सुरू होती. आता डॉक्टरांनाही प्रमाणपत्र देताना काळजी घ्यावी लागणार आहे. तब्बल 19 वर्षांपासून रखडलेल्या गोवंश हत्या बंदी कायद्यावर 2015 मध्ये राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केल्याने महाराष्ट्रात हा कायदा लागू झाला. हा कायदा महाराष्ट्रासाठी असून अन्य राज्यांनाही तो त्यांच्या राज्यात लागू करता येऊ शकतो; मात्र तो अधिकार राज्यांचा असणार आहे.