खेड सेझचे शिक्के काढण्याचा प्रस्ताव शासन दरबारी पडून

पुणे: खेड विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) साठी टप्पा दोन व तीन मध्ये संपादीत न झालेल्या जमिनीवरील खेड सेझचे शिक्के कमी करण्यासाठी तीन महिन्यापूर्वीच शासनाला प्रस्ताव पाठविला आहे. परंतु शेरे कमी करण्यासंदर्भांत अद्याप शासनाकडून कोणत्याही सूचना आल्या नसल्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी स्पष्ट केले.
भारत फोर्ज लि. कंपनी आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या सामंजस्य करारा नुसार राजगुरुनगर येथे विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित करण्यात आले. यासाठी पहिल्या टप्प्यात १७ गावांमधील सुमारे १७०५ हेक्टर क्षेत्र संपादीत करण्यात आले. परंतु केंद्र शासनाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधातील कर प्रणातील बदल झाल्याने खेड सेझ कडे उद्योजकांनी पाठ फिरवली. यामुळे गेल्या आठ-नऊ वर्षांत येथे कोणताही विकास झाला नाही किंवा कंपन्या आल्या नाही. दरम्यानच्या काळात शासनाने खेड सेझच्या टप्पा दोनसाठी सात गावांतील १६५६ हेक्टर आणि टप्पा तीन साठी ६ गावातील १८६६ हेक्टर जमिन संपादीत करणारी अधिसूचना काढली. यामुळे सुमारे ३ हजार ५२२ हेक्टर क्षेत्रावर खेड सेझ असे शेरे लावण्यात आले. शासनाने खेड सेझ रद्द केल्याने संपादीत न झालेल्या व खेड सेझचे शिक्के कमी करण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शे˜ी यांच्या नेतृत्वाखाली मोठी पदयत्रा काढण्यात आली.
या आंदोलना नंतर शासनाने जिल्हाधिाकरी सौरभ राव यांना खेड सेझ मधील संपादीत न झालेल्या जमिनीवरी शेरे कमी करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश दिले. यानुसार राव यांनी एप्रिल महिन्यातच राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठविला आहे. परंतु गेल्या चार महिन्यात याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही.