शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महिला आरक्षण विधेयक पडले अन्...! पाठोपाठ 'परिसीमन'सह इतर दोन बिलेही सरकारने घेतली मागे; नेमकं काय घडलं?
2
नाशिक TCS प्रकरण: संशयित आरोपी निदा खानचा पती मुंब्र्यातून पोलिसांच्या ताब्यात; तिचे २ महिन्यांपासून ठाण्यात होते वास्तव्य
3
"असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब केला, 'INDIA'ने रोखले..."; महिला आरक्षण विधेयक कोसळल्यानंतर राहुल गांधी काय म्हणाले? 
4
होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली झाल्याने तेल आणि वायूच्या किमती कोसळल्या! भारतावर याचा काय परिणाम होणार?
5
मोदी सरकारला १२ वर्षांत पहिल्यांदाच धक्का! एनडीएच्या महिला खासदारांचा संसदेच्या आवारात संताप, उद्यापासून...
6
तुम्ही पंतप्रधानांचा चेहरा पाहिला का?; विधेयक नामंजूर होताच राहुल गांधींचे वक्तव्य
7
मोठी बातमी! लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक फेटाळले; २३० खासदारांनी विरोधात मतदान केले 
8
भयंकर... भयंकर! अश्लील फोटो, व्हिडीओ क्लिप; अमरावतीनंतर नागपूरमध्ये १९ वर्षीय तरुणीवर लैंगिक अत्याचार
9
अयान म्हणतो, तो चार भिंतीतला अ‍ॅक्ट 'विथ हर कन्सेंट', सोशल मीडियातून हेरले सावज; तो 'फ्लॅट' ऐय्याशीचा हॉटस्पॉट
10
"२ किलो मटन खातील...! टीएमसीचे लोक नेमकं कोणतं मांस खातात?" हिमंता बिस्वा सरमा यांचं ममता बॅनर्जींना 'ओपन चॅलेंज'
11
"ये गलत आंकडा बता रहे हैं...!", लोकसभेत अखिलेश यादव यांनी अमित शाह यांना टोकलं; नेमकं काय घडलं?
12
इराणची मोठी घोषणा! होर्मुझची सामुद्रधुनी सर्वांसाठी खुली केली, पण...; एवढेच दिवस...
13
काँग्रेस आमदाराला जन्मठेप! भाजप नेत्याच्या हत्येप्रकरणी न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल
14
इस्रायलचे हल्ले आता जागतिक सुरक्षेसाठी मोठा धोका! तुर्कीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा इशारा; जगाला केले हे आवाहन...
15
डिग्रीपेक्षा 'स्किल' महत्त्वाची! घरबसल्या कमवा ₹1 लाख; आजच शिका ‘या’ 5 हाय डिमांड स्किल्स
16
Travel : राजवाडा, बोटींग आणि रंगीबेरंगी कारंजे… कोकणचं 'स्वित्झर्लंड' तुम्ही पाहिलंय का?
17
भर दुपारी बँक ऑफ महाराष्ट्रवर सशस्त्र दरोडा; २० मिनिटांत ३५ लाख लुटून नेले, मॅनेजरलाही मारहाण
18
"पंतप्रधान आणि मला तर पत्नीच नाही...!" राहुल गांधी संसदेत नेमकं काय बोलले? पिकला एकच हशा
19
ट्रम्पच्या नाकावर टिच्चून...! तीन महिन्यांपासून कच्च्या तेलासाठी हा देश आसुसलेला, रशियाचा टँकर पोहोचला
20
"उंदीर-झुरळांसोबत राहावं लागलं, गंभीर आजार झाला"; सोनाली राऊतचे 'बिग बॉस मराठी'च्या टीमवर गंभीर आरोप; म्हणाली...
Daily Top 2Weekly Top 5

जामीन नको म्हणणाऱ्या माजी कोळसा सचिवांचे घूमजाव

By admin | Updated: August 28, 2016 00:27 IST

अनेक कोळसा प्रकरणांत आरोपी असलेले माजी कोळसा सचिव एच. सी. गुुप्ता यांनी वैयक्तिक जातमुचलका मागे घेऊन तुरुंगातून खटला लढविण्याच्या निर्णयाबाबत शनिवारी

नवी दिल्ली : अनेक कोळसा प्रकरणांत आरोपी असलेले माजी कोळसा सचिव एच. सी. गुुप्ता यांनी वैयक्तिक जातमुचलका मागे घेऊन तुरुंगातून खटला लढविण्याच्या निर्णयाबाबत शनिवारी घुमजाव केले. कमल स्पोंज स्टील अ‍ॅण्ड पॉवर आणि इतर प्रकरणांत आपण कारागृहातून खटला लढवू इच्छितो. त्यामुळे वैयक्तिक जातमुचलका काढून घेण्यास मुभा द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी केली होती. तथापि, ही याचिका त्यांनी मागे घेतली. यापूर्वी गुप्ता यांनी आर्थिक विवंचनेमुळे वकिलाची फी भागवू शकत नाहीत. त्यामुळे वकील न नेमता स्वत:च बाजू मांडणार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. मात्र, ही भूमिकाही फिरवत त्यांनी आपण वकील नेमू इच्छितो, असे विशेष सीबीआय न्यायाधीश भरत पाराशर यांना सांगितले. त्यावर न्यायालयाने त्यांना यापूर्वीची याचिका मागे घेण्यास मुभा दिली. गुप्ता यांनी वैयक्तिक जातमुचलका काढून घेण्याची मुभा मागणारी ही याचिका १६ आॅगस्ट रोजी न्यायालयात सादर केली होती. बचावासाठी आपण एकाही साक्षीदाराची उलटतपासणी घेऊ इच्छित नाही, तसेच कारागृहात राहून खटला लढविणार असल्याचे त्यांनी तेव्हा सांगितले होते. न्यायालयाने त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांकडे अशी मागणी करण्यामागची कारणे जाणून घेण्यासाठी भरपूर चौकशी केली होती. त्याचबरोबर त्यांना वकिल किंवा न्यायालयीन मित्र उपलब्ध करून देण्याचीही तयारी दर्शविली होती. तथापि, गुप्ता यांनी नकार दिला होता. कोळसा खाणपट्टे वाटप हा घोटाळा नसल्याचेही गुप्ता यांनी याचिकेत म्हटले होते. न्यायालयाने आपल्या याचिकेवर पुनर्विचार करण्यास वेळ दिल्यानंतरही गुप्ता यांनी भूमिका बदलली नव्हती. सरकार देत असलेले निवृत्तीवेतन निवृत्त जीवन जगण्यासाठी पुरेसे आहे. तथापि, खटल्यांची संख्या पाहता वकिलांची फी निवृत्तीवेतनातून देणे शक्य होणार नाही, असे त्यांनी म्हटले होते. कोळसा मंत्रालयातील आपल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत बोलताना ते म्हणाले की, कोळसा खाणपट्टे वाटप प्रक्रियेदरम्यान आपल्यासोबत काम केलेल्या अधिकारी अत्यंत प्रामाणिक होते. मात्र, त्यातील अनेकांना खटल्यांना सामोरे जावे लागत आहे. सध्या नोकरीत असलेल्या आणि खटल्यांना सामोरे जात असलेल्या या अधिकाऱ्यांबाबत सरकारने विचार करावा, असे आवाहन मी करतो, असेही त्यांनी म्हटले. (लोकमत न्यूज नेटकवर्क)