नितिन अग्रवाल
नवी दिल्ली : पोलीस किंवा न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या कैद्यांपैकी रोज सरासरी पाच जणांचा मृत्यू होत आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडील (एनएचआरसी) ताज्या आकडेवारीनुसार गेल्या आठ वर्षांत पोलिसांच्या ताब्यात १३ हजार ७१० पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाल्याच्या तक्रारी केल्या गेल्या आहेत. पोलीस कोठडीत आरोपीकडून गुन्हा कबूल करून घेणे व पुरावे गोळा करण्यासाठी छळ सामान्य बाब आहे. गेल्या दहा वर्षांत १४६४ जणांचे मृत्यू पोलीस कोठडीत झाले आहेत. मानवाधिकार आयोगाच्या निर्देर्शांनुसार पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्यास त्याची माहिती २४ तासांत द्यावी लागते. तसे न होता ते प्रकरण दाबून टाकण्याचे प्रयत्न होतात.
अशा प्रकरणांत प्रथम माहिती अहवाल व घटनेनंतर दोन महिन्यांत त्या मृत्यूची दंडाधिकाऱ्यांकडून चौकशी करणेही गरजेचे असते. मानवाधिकारांसाठी काम करणारे व छळाविरोधात आंतरराष्ट्रीय अशासकीय संघटना ‘नॅशनल कॅम्पेन अगेन्स्ट टॉर्चरचे’ सुहास चकमा यांच्या माहितीनुसार अशा घटनांत नेहमीच नियमांचे पालन कमी होते. मानवाधिकार आयोगाकडे तर पोलीस कोठडीबाहेर झालेल्या मृत्युची प्रकरणे पोहोचतच नाहीत.
मानवाधिकार आयोग तथा गुन्हा तथा तुरुंगातील वार्षिक आकडेवारी जाहीर करणारा गृहमंत्रालयाचा विभाग राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरोकडील आकडेवारीत फार अंतर असते. एनसीआरबीकडील आकडेवारीत २०१९ मध्ये पोलीस कोठडीत ८५, २०१८ मध्ये ७० जणांचा मृत्यू झाला होता तर मानवाधिकार आयोगाकडील याच वर्षांच्या माहितीनुसार मृत्यू झाल्याच्या अनुक्रमे १२५ व १३० पेक्षा जास्त तक्रारी आल्या होत्या. मानवाधिकार आयोगाच्या एका सदस्यानुसार पोलीस कोठडीत मृत्युची माहिती २४ तासांत नव्हे तर उशिराने आयोगाला मिळते.
कोठडीतील मृत्यूंची आकडेवारी
वर्ष पोलीस न्यायालयीन
कोठडी कोठडी
२०२० ७७ १३४३
२०१९ ११७ १६०६
२०१८ १२९ १६२६
२०१७-२०१८ १४८ १६३६
२०१६-२०१७ १४६ १६१६
२०१५-२०१६ १५२ १६७०
२०१४-२०१५ १३३ १५८९
२०१३-२०१४ १४० १५७७
३१ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत स्रोत
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
२०१९ मध्ये पोलीस कोठडीत मरणाऱ्यांत ७५ हे फारच गरीब, १३ दलित किंवा अनुसूचित जमातीचे, १५ मुस्लिम होते. ३७ जण हे चोरी, लहानमोठे गुन्ह्यांत आरोपी होते. पाेलीस कोठडीत सर्वात जास्त १४ मृत्यूच्या घटना या उत्तरप्रदेश, ११ तमिळनाडुत, बिहार, मध्यप्रदेशमध्ये प्रत्येकी नऊ, महाराष्ट्र व राजस्थानात प्रत्येकी पाच जणांचा मृत्यू पोलीस कोठडीत झाला होता.