हरीश गुप्ता￭ नवी दिल्ली
सीबीआयचे संचालक रंजित सिन्हा यांच्यावर गेल्या १५ महिन्यांपासून कोण पाळत ठेवत होते. ते कॉर्पोरेट हाऊसेसने भाड्याने घेतलेल्या एखाद्या खासगी हेराचे की खुद्द सरकारी यंत्रणा असलेल्या गुप्तचर विभागाचे(आयबी) काम आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सिन्हा यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेणार्यांचे व्हिजिटर्स रजिस्टर(अभ्यागतांची पुस्तिका) कसे मिळविले, या मुद्याच्या खोलात सर्वोच्च न्यायालय कदाचित जाणार नाही. इशरत जहाँ बनावट चकमकप्रकरणी आयबीने सिन्हा यांच्यासोबत चालविलेले युद्ध पाहता या विभागाचा हात असण्याच्या संशयाला जागा आहे.
भूषण यांच्या हाती पडलेले रजिस्टर म्हणजे आयबी हेराचेच काम असावे, असा संशय उच्चस्तरीय सूत्रांनी व्यक्त केला आहे. कॉर्पोरेट हाऊस कितीही मोठे आणि शक्तिशाली असले तरी ते सीबीआय प्रमुखांवर नजर ठेवण्याची जोखीम पत्करू शकत नाही. इशरत प्रकरणाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली होत असून सीबीआयने त्यापासून माघार घेण्यास नकार दिल्यानंतर आयबीसोबत असलेला संघर्ष अधिक तीव्र झाला, हेच कारण सबळ मानले जात आहे.
युद्ध आमचे सुरू..
इशरतप्रकरणी आयबीचे अतिरिक्त संचालक राजिंदर कुमार यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सीबीआय आणि आयबीमध्ये संघर्षाची ठिणगी उडाली. तत्कालीन गृहसचिव आर.के. सिंग यांनी रंजित सिन्हा आणि आयबीचे संचालक आसीफ इब्राहिम यांच्यात समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. राजकीय दबावामुळे सीबीआयने राजिंदर कुमार यांचा पिच्छा पुरविला, असे मानले जाते. ज्येष्ठ अधिकार्यांना गुंतवले जात असेल तर संबंधित तपासात आपल्या दलातील कोणत्याही अधिकार्याचा समावेश केला जाऊ नये, हा आयबीचा युक्तिवाद होता. सिन्हा यांनी आयबीच्या मागे लागण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. आयबीसुद्धा नंतर मैदानात उतरली. आयबी आणि सिन्हांचे गुप्तहेर ही कामगिरी बजावत असावेत, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
सिन्हांची कसोटी..
सिन्हा हे १५ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार असून, त्यांनी संबंधितांना भेटल्याची कबुली दिल्यास त्यांच्यासाठी प्रकरण अंगलट येऊ शकते. त्यांनी आरोप फेटाळल्यास प्रशांत भूषण यांना केवळ व्हिजिटर्स रजिस्टरचा पुरावा देऊन चालणार नाही.
अभ्यागतांच्या पुस्तिकेची प्रामाणिकता डावावर लागली असेल तर तो गुन्हा ठरवता येणार नाही. त्याबाबत शहानिशा न करताच सर्वोच्च न्यायालयाने सिन्हा यांना नोटीस दिली आहे. वेळेची कपात हा त्यामागचा उद्देश असावा, कारण पुढील सुनावणीच्यावेळी हा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो.
जैन हवाला प्रकरणाचा दाखला
केवळ डायरींमधील उल्लेख हा खटला दाखल करण्याचा आधार ठरत नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने जैन हवाला प्रकरणात दिला आहे. बेकायदेशीर किंवा गुन्ह्यासंबंधी काही घडत असेल तर अशा डायरी केवळ आधार ठरू शकतात, असेही न्यायालयाने त्यावेळी म्हटले होते. दहा वर्षांपूर्वी जैन हवाला प्रकरण हेडलाईन्सचा विषय बनले होते, मात्र नंतर ते गाडले गेले.