नवी दिल्ली : गेल्या सात वर्षांमधे देशातील तब्बल ९ लाख नोकरदारांचा रोजगार बुडाला असून, देशाच्या इतिहासातील हा मोठा आकडा असल्याचे एका अभ्यासात समोर आले आहे. सेवा क्षेत्र वगळता इतर सर्व क्षेत्रातील रोजगारात कमालीची घट झाली आहे. नवरोजगार निर्मितीचा वेगही अत्यंत कमी असल्याचे प्रबंध सांगतो. अझिम प्रेमजी विद्यापीठाने २०११-१२ ते २०१७-१८ या कालावधीतील रोजगार निर्मितीचा अभ्यास केला असून, त्यातून ही माहिती समोर आली आहे.
‘इंडियाज एम्प्लॉयमेंट क्रायसेस : रायझिंग एज्युकेशन लेव्हल्स अ‍ॅण्ड फॉलिंग नॉन अ‍ॅग्रीकल्चरल जॉब ग्रोथ’ हा प्रबंध त्यांनी नुकताच सादर केला आहे. प्रेमजी विद्यापीठाच्या शाश्वत रोजगार निर्मिती केंद्राने हा प्रबंध प्रसिद्ध केला आहे. जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक संतोष मेहरोत्रा आणि सेंट्रल युनिव्हर्सिटी आॅफ पंजाब मधील प्राध्यापक जे. के. पारिडा यांनी हा प्रबंध लिहिला आहे. खासगी आणि सरकारी या दोन्ही क्षेत्रात अस्थायी स्वरुपाच्या काही रोजगार संधी निर्माण झाल्या आहेत. तिच स्थिती असंघटित क्षेत्राची देखील आहे. तसेच, २०११-१२ नंतर खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील पगारदारांच्या मूळ वेतनामधे देखील फारशी वाढ झालेली दिसत नाही. देशात २०११-१२ साली असलेले ४७४ दशलक्ष असलेले रोजगार २०१७-१८ साली ४६५ दशलक्षा पर्यंत खाली आले आहेत. कृषी क्षेत्रातील रजगाराच्या संधी गेल्या सात वर्षाला ४५ लाख या प्रमाणे घटल्या आहेत. म्हणजेच २०११ ते २०१७-१८ या कालावधीत सुमारे २७ दशलक्ष रोजगार कृषी क्षेत्रातून हद्दपार झाले आहेत. तसेच, उत्पादन क्षेत्रातील ३५ लाख रोजगार याच कालावधीत बुडाले आहेत. त्याच बरोबर बांधकाम क्षेत्रातील रोजगाराचा दरही खालावला आहे. हाताला काम नसलेल्या युवकांची संख्या दहा कोटीवर (१०० दशलक्ष) पोहचली आहे. उत्तरप्रदेशात सर्वाधिक २१ दशलक्ष युवकांच्या हाताला काम नाही. खालोखाल बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू, ओडिसा, झारखंड आणि आसाम या राज्यांचा क्रमांक येतो. सध्या लघु आणि मध्यम उद्योगांमधेच तुलनेने अधिक रोजगार संधी निर्माण होत आहेत. अकृषी रोजगारामधे या उद्योगांचा वाटा तब्बल ६८ टक्के आहे.