नवी दिल्ली : लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे श्रेयस्कर ठरेल का याविषयी केंद्र सरकारने नागरिकांकडून साधक-बाधक मते मागविली आहेत.सर्वसामान्य नागरिक, खासदार आणि अमदारांसह लोकप्रतिनिधी, घटनातज्ज्ञ, अभ्यासक, सनदी अधिकारी आणि समाजमाध्यमांवर प्रभाव टाकणाऱ्यांसह सर्वच इच्छुक व्यक्तींनी आपली मते myGov.com या वेबसाइटवर नोदवावी, असे आवाहन सरकारने केले आहे. यासाठी १५ आॅक्टोबर ही शेवटची तारीख आहे.
देशात लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची कल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यंतरी मांडली होती व राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीही त्यास अनुकुलता दर्शविली होती. या पार्श्वभूमीवर हा विषय पुढे नेण्यापूर्वी सरकार त्यावरील विचारमंथनात नागरिकांना सहभागी करून घेत आहे.
नागरिकांना हे आवाहन करताना त्यासोबत दिलेल्या एका टिप्पणीत म्हटले आहे की, लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या योग्यायोग्यतेवर विविध पातळीवर चर्चा झाली आहे. त्यातून असे मत दिसून आले की, एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने मतदारांचा उत्साह टिकून राहील एवढेच नव्हे तर, त्यामुळे निवडणुकांसाठी सरकारी तिजोरीतून होणाऱ्या खर्चात मोठी बचत होईल आणि प्रशासकीय कामांची पुनरुक्तीही टळेल.
हे टिप्पण म्हणते की, यामुळे निवडणुकांवर होणारा राजकीय पक्षांचा खर्चही कमी होईल. शिवाय प्रत्येक वेळी स्वतंत्र निवडणूक घेताना आचारसंहिता लागू होण्याने सरकारी कामांचा जो खोळंबा होतो, तोही होणार नाही. एकाच वेळी निवडणुका घ्यायचे ठरविले तर त्यासाठी सुरळित व्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी राज्यघटनेतील निवडणुकांसंबंधीच्या ८३, १७२, ८५ व १७४ या अनुच्छेदांमध्ये सुधारणा करण्याखेरीज इतरही बदल करावे लागतील, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.