मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीच लागतील: दिल्ली उच्च न्यायालय 

सहा आठवड्यांत निर्णय घेण्यास सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क     

नवी दिल्ली : राजकीय नेत्यांनी दिलेली आश्वासने अमलात आणायची असतात, अशी स्पष्ट भूमिका दिल्लीउच्च न्यायालयाने घेतली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी नागरिकांना दिलेले आश्वासन अमलात आणायचे आहे व त्याबद्दल आम आदमी पक्षाच्या सरकारने त्यावर निर्णय घ्यावा, असे आदेश गुरुवारी न्यायालयाने दिले. 

कोविड-१९ महामारीत गरीब भाडेकरू जर भाडे भरण्यास असमर्थ असेल तर ते भाडे सरकार देईल, असे आश्वासन केजरीवाल यांनी दिले होते. सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करावी, अशी याचिका रोजंदारीवर काम करणारे आणि कामगारांनी केली होती. त्यावर हा निवाडा न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह म्हणाल्या की, “व्यापक जनहित नजरेसमोर ठेवून मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनानुसार त्याचे लाभार्थी कोण असतील याबाबत सहा आठवड्यांत निर्णय घ्यावा आणि त्यानंतर ‘आप’ सरकारने त्याबाबत स्पष्ट धोरण निश्चित करावे.”

त्या आश्वासनाकडे सरकारने पूर्ण दुर्लक्ष का केले?

एकदा मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्यावर ते आश्वासन अमलात आणायचे की नाही याबद्दल भूमिका घेणे हे दिल्ली सरकारचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. केजरीवाल यांनी दिलेले आश्वासन हे जबर फटका बसलेले घरमालक आणि भाडेकरूंसाठी दिलासा देणारे मलम होते, असे सांगून न्यायालयाने म्हटले की, मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष का केले आणि ते अमलात आणले जाऊ शकत नाही, असा विचार का केला हे स्पष्ट होत नाही.