CoronaVirus: गौतम गंभीर यांना औषधे वाटपाचं लायसन्स दिले आहे का; दिल्ली हायकोर्टाचा सवाल

CoronaVirus: भाजप खासदार गौतम गंभीर यांचा उल्लेख करत न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

ठळक मुद्देदिल्ली उच्च न्यायालयाचे ताशेरेगौतम गंभीर यांना औषधे वाटपाचं लायसन्स दिले आहे काकोरोनावरील फॅबीफ्ल्यू औषध वाटपावर आक्षेप

नवी दिल्ली: देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर सुरू आहे. कोरोनाबाधितांची संख्येबरोबरच कोरोनामुळे होणारे मृत्यूही वाढताना पाहायला मिळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशभरातील अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये, तर सर्वोच्च न्यायालयाही कोरोनाशी निगडीत याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. दिल्लीउच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी भाजप खासदार गौतम गंभीर यांचा उल्लेख करत न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. (delhi high court asked that does bjp mp gautam gambhir have any license to deal corona drug)

अलीकडेच माजी क्रिकेटपटू आणि भाजप खासदार असलेल्या गौतम गंभीर यांनी कोरोनावरील फॅबीफ्ल्यू औषधांचे वाटप केले आहे. याची दखल दिल्ली उच्च न्यायालयाने घेत आश्चर्य व्यक्त केले आहे. भाजप खासदार गौतम गंभीर कोरोना उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधे खरेदी करण्यासाठी सक्षम आहेत का, असा सवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने यावेळी केला. न्या. न्यायाधीश विपीन सांघी आणि न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठासमोर एका याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. 

आता देशाला उद्धव ठाकरेंच्या ‘महाराष्ट्र मॉडेल’प्रमाणेच चालावे लागेल: संजय राऊत

उच्च न्यायालयाकडून प्रश्नांची सरबत्ती

औषधे विकण्यासाठी परवान्याची आवश्यकता असते. लायसन्स नसताना कोणत्याही व्यक्तिला औषधांचं वाटप करण्याची परवानगी कशी मिळू शकते? औषधे वाटण्यासाठी खासदार गौतम गंभीर यांनी लायसन्स घेतले होते का? कोणत्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधांचे वाटप करत होते? असे थेट प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयाने उपस्थित केले. 

दिल्लीत केंद्राचा नवा कायदा लागू; आता नायब राज्यपाल हेच ‘सरकार’

फॅबीफ्ल्यू औषध वाटपावर आक्षेप

दिल्ली सरकारच्या वकिलाने न्यायालयात यासंदर्भात बाजू मांडली. रुग्णांच्या नातेवाइकांना किंवा जनतेला फॅबीफ्ल्यू औषध मिळत नसताना एक नेता फॅबीफ्ल्यू औषधांचे मोफत वाटप करत आहे, ही बाब वकिलांनी न्यायालयासमोर आणली. तेव्हा न्यायालयाने हे काम चांगले आहे. पण पद्धत चांगली नाही, असे मत व्यक्त केले. 

दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयानेही ऑक्सिजन तुटवड्यावरून केजरीवाल सरकारची कानउघडणी केली. दिल्ली सरकारला परिस्थिती सांभाळता येत नसेल, तर तसे आम्हाला सांगावे. अन्यथा यासंदर्भातील जबाबदारी केंद्राकडे सोपवतो, असा इशारा दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला दिला आहे. दिल्लीतील ऑक्सिजन पुरवठा करण्यासाठी दिल्ली सरकारने कंबर कसावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.