विरोधकांची दुटप्पी भूमिका, शरद पवारांच्या पत्राची आठवण करुन देत भाजपाचा हल्लाबोल

ravishankar prasad : 'काँग्रेसने २०१४ च्या जाहीरनाम्यात एपीएमसी कायदा रद्द केला जाईल, असे म्हटले होते.'

ठळक मुद्देविरोधक आता दुटप्पी भूमिका घेत आहेत, असा आरोप भाजपाचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केला आहे.

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहे. यावरून भाजपाने विरोधकांवर निशाणा साधला आहे. विरोधी पक्षांनी शेतकरी आंदोलनात उडी घेतली आहे. त्यांना निवडणुकांमध्ये सतत अपशय येत आहे. त्यामुळे ते सरकारच्या विरोधात उभे असून त्यांना आपल्या जाहीरनाम्याचा विसर पडला आहे. विरोधक आता दुटप्पी भूमिका घेत आहेत, असा आरोप भाजपाचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केला आहे.

"काँग्रेसने २०१४ च्या जाहीरनाम्यात एपीएमसी कायदा रद्द केला जाईल, असे म्हटले होते. तसेच, राहुल गांधींनी २०१३ मध्ये काँग्रेस शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत कृषी बाजार समित्या मुक्त व्हाव्यात, असे राहुल गांधी म्हणाले होते. याशिवाय, शरद पवार सुद्धा नव्या कायद्याला विरोध करत आहेत, मात्र, ते केंद्रीय कृषी मंत्री असताना त्यांनी अनेक मुख्यमंत्र्यांना एपीएमसी कायद्यात बदल करण्यासाठी पत्र लिहिले होते आणि शेतकऱ्यांना कधीही त्यांचा शेतमाल विकण्याचा हक्क असला पाहिजे, असे या पत्रात नमूद केले होते," असे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.

Opposition parties are opposing the Narendra Modi govt for the sake of opposition, forgetting their own work in the past. In its 2019 poll manifesto, Congress promised to repeal APMC Act & make trade of agriculture produce including export free from all restrictions: RS Prasad https://t.co/sFOz7rUpXi

— ANI (@ANI) December 7, 2020

याचबरोबर, रविशंकर प्रसाद म्हणाले, "या विरोधी पक्षांना शेतकरी संघटनाकडून बोलविले जात नाही, तरीही त्यांची जाण्याची इच्छा आहे. वेगवेगळ्या राज्यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कंत्राटी शेती वेळोवेळी राबविली. त्यात काँग्रेस शासित बहुतेक राज्ये होती. तर, योगेंद्र यादव यांनी २०१७ मध्ये एपीएमसी कायदा का बदल केला जात नाही, असे ट्विट केले होते."

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकारने संसदेत आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. याबाबत सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसल्याचे चित्र असल्याने शेतकरी संघटनांनी ८ डिसेंबरला 'भारत बंद'ची हाक दिली आहे.