शिवसेना नाव, चिन्हाचा निर्णय आणखी लांबणीवर; सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा दिली पुढची तारीख

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्या नाव आणि चिन्हाबाबतची सुनावणी आज होणार होती. मागील सुनावणीत कोर्टाने २१ जानेवारीला ही सुनावणी घेऊ असं ठरवले होते.

नवी दिल्ली - प्रदीर्घ काळापासून कोर्टात प्रलंबित असलेला शिवसेना नाव आणि चिन्हाचा खटला पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला आहे. आज सुप्रीम कोर्टात शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाणावर अंतिम सुनावणी होणार होती. मात्र आज सुनावणीआधीच कोर्टाने या खटल्याला पुढची तारीख दिली. त्यामुळे आता या खटल्याची सुनावणी पुढील शुक्रवारी होणार आहे. राज्यात महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर आज होणाऱ्या सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले होते. कारण या निकालाचे परिणाम महापालिकेतील सत्ता समीकरणावरही होणार होती. परंतु ही अंतिम सुनावणी पुढे ढकलल्याने उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा झटका बसला आहे. 

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्या नाव आणि चिन्हाबाबतची सुनावणी आज होणार होती. मागील सुनावणीत कोर्टाने २१ जानेवारीला ही सुनावणी घेऊ असं ठरवले होते. यात अंतिम सुनावणी घेऊन आज किंवा उद्या निकाल येणे अपेक्षित होते. मात्र आज पुन्हा एकदा सुनावणी लांबणीवर पडली. २१ जानेवारीला सकाळी ११ वाजता ही सुनावणी घेण्याचं गेल्यावेळी कोर्टाने सांगितले होते. अंतिम सुनावणीत साधारण ५ तासांचा वेळ ठाकरे आणि शिंदे यांच्या वकिलांना देण्यात येणार होता. मात्र आज सॉलिसिटर जनरल यांनी कोर्टात एका दुसऱ्या प्रकरणात त्यांना सुनावणीसाठी जावे लागत आहे असं सांगितले. त्यावर दोन्ही पक्षकारांची मते जाणून ही सुनावणी शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता घेण्याचे ठरवले.

तर आज सकाळीच वकिल असीम सरोदे यांनी ही सुनावणी आज होण्याची शक्यता कमी असल्याची माहिती दिली होती. दुपारी एक वाजेपर्यंतच चीफ जस्टीस सूर्यकांत त्यांच्या नियमित कोर्टातील कामकाज करतील कारण दुपारी एक वाजल्यापासून चीफ जस्टीस आणि न्या. जोयमाला बागची यांच्यासोबत गठीत करण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयाचे कामकाज करतील. अरावली डोंगर रांगाबाबतच्या केसची सुनावणी घेण्यात येईल त्यामुळे शिवसेना सत्तासंघर्ष- पक्ष पळविणे, धनुष्यबाण चिन्ह याबाबतची सुनावणी घेतली जाईल अशी आशा करता येणार नाही असं त्यांनी म्हटलं होते.

दरम्यान, लोकशाहीमध्ये ज्या संस्थांवर विश्वास असायला हवा, तो आता कमी होत चालला आहे. १५ वर्षांपूर्वी मी सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देईल हे खात्रीने सांगू शकत होतो, मात्र आता तो विश्वास उरलेला नाही. भारताची लोकशाही जिवंत ठेवण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाचे आहे, मात्र ३-३ वर्षे निर्णय लागत नसल्याने सामान्य जनतेत संभ्रमाचे वातावरण आहे असं सांगत ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी न्यायालयीन कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली.