मोरारजींनीही घेतला होता असा निर्णय

मोदी सरकारने ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द केल्यामुळे देशात उलटसुलट चर्चेला तोंड फुटले आहे. तथापि, मोठ्या रकमेच्या नोटा रद्द करणारे नरेंद्र मोदी हे पहिले पंतप्रधान नाहीत

दिल्ली : मोदी सरकारने ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द केल्यामुळे देशात उलटसुलट चर्चेला तोंड फुटले आहे. तथापि, मोठ्या रकमेच्या नोटा रद्द करणारे नरेंद्र मोदी हे पहिले पंतप्रधान नाहीत. त्यांच्यापूर्वी मोरारजी देसाई यांनी १९७८ मध्ये १ हजार आणि त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या नोटा चलनातून रद्द केल्या होत्या आणि तेव्हाही आता प्रमाणेच लोक आश्चर्यचकित झाले होते. तो काळ होता आणीबाणीनंतरचा. जनता पार्टी सरकार सत्तेवर आल्याच्या त्या काळात १ हजार, ५ हजार आणि १० हजार रुपयांच्या नोटा चलनात होत्या. अधिक रकमेच्या नोटांमुळे भ्रष्टाचार आणि बेहिशेबी पैशांचे व्यवहार फोफावल्याचा फिडबॅक मिळाल्याने देसाई सरकारने मोठ्या रकमेच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधानपदासह अर्थखातेही देसार्इंकडे होते. त्यांनी मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक बोलावून मोठ्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाबाबत मंत्र्यांनी कमालीची गुप्तता पाळली. तत्कालीन राष्ट्रपती संजीव रेड्डी यांनी १६ जानेवारी १९७८ रोजी याबाबतचा वटहुकूम काढून, तो त्वरित लागू केल्यानंतरच याची वाच्यता झाली. आताप्रमाणेच तेव्हाही निर्णयाच्या दुसऱ्या दिवशी सर्व बँकांना सुट्टी देण्यात आली होती. स्वातंत्र्यापासून सतत सत्तेवर राहिलेला काँग्रेस पक्ष तेव्हा विरोधी बाकावर होता आणि काँग्रेसचे यशवंतराव चव्हाण विरोधी पक्षनेते होते. चव्हाण यांनी मोठ्या रकमेच्या नोटा रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. तथापि, काँग्रेसने मोठ्या रकमेच्या नोटा रद्द करण्यावर टीका केली हे उल्लेखनीय. 1978 मध्ये चलनातून गायब झालेल्या १ हजार रुपयांच्या नोटेचे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात चलनात पुनरागमन झाले. १ हजार रुपयांच्या नोटेमुळे आर्थिक व्यवहार सुलभ होतील, असे सांगत वाजपेयी सरकारने नोव्हेंबर २००० मध्ये या नोटा पुन्हा चलनात आणल्या. तत्पूर्वी आॅक्टोबर १९८७ मध्ये ५०० रुपयांची नोट चलनात आली होती. 1तेव्हाच्या आणि आताच्या निर्णयात एवढाच फरक आहे की, १९७८ मध्ये दक्षिण मुंबईत एक हजार रुपयांत ५ चौरस फूट जागा खरेदी करता येत असे आणि आज या भागात तेवढ्या पैशात इंचभरही जागा मिळत नाही. तेव्हा सोने आणि वस्तूंचे भाव गडगडले होते. मात्र, त्याचा परिणाम मर्यादित होता. देसाई आणि मोदी यांच्या निर्णयातील आणखी एक फरक म्हणजे देसार्इंनी नवी कोणतीही नोट चलनात आणली नव्हती. मात्र, मोदी २ हजार रुपयांची नोट चलनात आणत आहेत. 2तेव्हाच्या व आताच्या निर्णयातील एक साम्य म्हणजे मोठ्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेणारे पहिले पंतप्रधान देसाई गुजरातचे होते, मोदीही गुजरातचेच आहेत.