नवी दिल्ली: तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने 2003 साली एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. तत्कालीन केंद्रीय आरोग्य मंत्री सुषमा स्वराज यांनी एक असे विधेयक आणले होते, ज्यामध्ये बनावट औषधे तयार करणे हे “सामूहिक हत्येचा प्रयत्न” मानले जाणार होते आणि या गुन्ह्यासाठी मृत्युदंड देण्याची तरतूद होती.
गेल्या काही दिवसांपासून मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये विषारी कफ सिरपमुळे 20 बालकांचा मृत्यू झाला आहे, तर अनेकजण मृत्यूशी झुंझ देत आहेत. अशा परिस्थितीत, सुषमा स्वराज यांचे ते विधेय़क पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. जर त्या विधेयकाचे तेव्हा कायद्यात रुपांतरित झाले असते, तर कदाचित आज या निष्पाप जीवांचा मृत्यू टाळता आला असता.
त्या विधेयकात काय होते?
‘टाईम्स ऑफ इंडिया’च्या रिपोर्टनुसार, “सुषमा स्वराज यांनी सांगितले होते की, बनावट औषधे तयार करणे, हा सर्वात मोठा अपराध आहे. हा गुन्हा केवळ नफेखोरीसाठी केला जातो, त्यामुळे त्यामध्ये दयेची जागाच नाही.” त्या विधेयकाला हिवाळी अधिवेशनात सादर करायचे ठरले होते, परंतु ते आधी संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले आणि त्यानंतर ते तिथेच अडकून पडले. तज्ञांच्या मते, औषध उद्योगांच्या दबावामुळे हे विधेयक कधीच पुढे सरकले नाही.
माशेलकर समितीचा अहवाल
सुषमा स्वराज यांनी स्पष्ट केले होते की, हा प्रस्ताव आर.ए. माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारसींवर आधारित होता. त्याचबरोबर मंत्रिमंडळाने WTO च्या TRIPS करारानुसार पेटंट कायद्यात दुरुस्ती करण्यासही मान्यता दिली होती.
जास्त किमतीत औषध विकणेही गुन्हा
या विधेयकात औषध त्याच्या मूळ किमतीपेक्षा अधिक दराने विकणे देखील दंडनीय अपराध ठरणार होते. सुषमा स्वराज यांनी सांगितले होते की, सरकार आरोग्य क्षेत्रात खाजगी डॉक्टरांना सरकारी आरोग्य सेवेचा भाग बनवण्याचा विचार करत आहे, जेणेकरुन उपचार अधिक परिणामकारक होतील. मात्र, ते विधेयक सभागृहात मांडले गेले नाही. जर त्या काळी हे विधेयक मंजूर झाले असते, तर औषध उद्योगावर कडक अंकुश बसला असता आणि देशभरात औषध उत्पादनासाठी सुरक्षा आणि पारदर्शकतेचे नवे मानदंड निर्माण झाले असते.