नवी दिल्ली: मोठ्या संख्येने वृक्षतोड हा मानवी हत्येपेक्षाही वाईट आहे. बेकायदेशीररीत्या कापलेल्या प्रत्येक झाडासाठी एक लाख रुपये दंड भरावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
संरक्षित ताज ट्रेपेजियम झोनमध्ये ४५४ झाडांची कत्तल करणाऱ्या व्यक्तीची याचिका फेटाळताना न्या. अभय एस. ओक व न्या. उज्ज्वल भइयां यांच्या पीठाने ही टिप्पणी केली आहे. पर्यावरणाच्या बाबतीत कोणतीही दया होता कामा नये. मोठ्या संख्येने वृक्षतोड हा कोणत्याही व्यक्तीसाठी हत्येपेक्षा मोठा गुन्हा आहे. विना परवानगी कापलेली ४५४ झाडे हरित क्षेत्रातील होती. तशा प्रकारचे हरित क्षेत्र तयार करण्यासाठी किमान १०० वर्षे लागतील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिती (सीईसी) चा अहवाल स्वीकारला आहे. यात शिवशंकर अग्रवाल नामक व्यक्तीने मथुरा-वृंदावनमधील दालमिया फार्ममध्ये ४५४ झाडे कापण्यासाठी प्रत्येक झाडामागे १ लाख रुपयांचा दंड करण्याची शिफारस केली होती.
चूक स्वीकारली तरी दंड कमी करणार नाही
अग्रवाल यांच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, त्यांनी चूक स्वीकारली आहे. परंतु, न्यायालयाने दंडाची रक्कम कमी करण्यास नकार दिला. अग्रवाल यांना जवळपास वृक्षारोपण करण्याची परवानगी दिली जाईल. आलेल्या त्यांच्याविरुद्ध अवमानना दाखल याचिकेचा करण्यात निपटारा त्यानंतरच केला जाईल. ताज ट्रेपेजियम झोनमध्ये गैर-वन व खासगी जागेवरील झाडे कापण्यासाठी परवानगी मिळवण्यासाठीच्या आवश्यकता काढून टाकण्यात आली होती, तो आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने हटवला आहे.
दिल्लीतील हरित क्षेत्र वाढवण्याबाबत...
- दिल्लीतील हरित क्षेत्र वाढवण्यासाठी कृती आराखडा तयार करताना प्रस्तावित बजेटचा फेरविचार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने डेहराडून येथील वन संशोधन संस्थेला दिले आहेत.
- न्या. अभय ओक व न्या. उज्ज्वल भुड्यां यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, बजेट मिळाल्यानंतर काही भाग जारी करण्याचे आदेश आम्ही देतो. त्यानंतर पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी त्वरित सुरू होऊ शकेल.
- सरकारला प्रश्न असतील तर त्यावर उपायकरता येईल. मात्र, पहिल्या टप्प्यासाठी आवश्यक रकमेचा पहिला हप्ता मिळण्यास उशीर होऊ नये.