8th Pay Commission: ₹६९,००० बेसिक सॅलरी, ६% वार्षिक इनक्रिमेंट आणि ५ प्रमोशन! ८ व्या वेतन आयोगात मोठे प्रस्ताव

1 / 6

8th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर येऊ शकते. ८ व्या वेतन आयोगाबाबत कर्मचारी संघटनांनी असा प्रस्ताव दिला आहे ज्यामध्ये पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल सुचवले आहेत. नॅशनल कौन्सिलच्या (JCM) ड्राफ्ट कमिटीनं आपल्या शिफारसी सरकारला सोपवल्या असून यामध्ये २०२६ पासून लागू होणाऱ्या अनेक मोठ्या बदलांचा समावेश आहे.

2 / 6

कर्मचाऱ्यांची सर्वात मोठी मागणी किमान मूळ पगार १८,००० रुपयांवरून वाढवून ६९,००० रुपये करण्याची आहे. यासाठी ३.८३ चा फिटमेंट फॅक्टर प्रस्तावित करण्यात आला असून हे बदल लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ पाहायला मिळेल. तसंच नवीन वेतनश्रेणी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्याची मागणीही या प्रस्तावात करण्यात आली आहे.

3 / 6

कर्मचाऱ्यांचं उत्पन्न महागाईशी संतुलित ठेवण्यासाठी दरवर्षी ६% वेतनवाढीची मागणी करण्यात आली आहे, जो सध्याच्या दरापेक्षा अधिक आहे. या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न काळाप्रमाणे चांगल्या प्रकारे वाढण्यास मदत होईल. मसुद्यात सध्याच्या पे-मॅट्रिक्सचे सुलभीकरण करण्यावर भर दिला असून ७ व्या वेतन आयोगातील १८ स्तर कमी करून ते ७ स्तरांवर आणण्याची सूचना केली आहे. यामुळे पदोन्नतीची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल आणि कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ एकाच स्तरावर अडकून राहावे लागणार नाही.

4 / 6

प्रस्तावातील सर्वात महत्त्वाच्या मागण्यांमध्ये २००४ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याबाबत सांगण्यात आले आहे. यासोबतच निवृत्तीवेतन शेवटच्या पगाराच्या ६७% करणं आणि फॅमिली पेन्शन ५०% करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसंच प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याच्या ३० वर्षांच्या सेवाकाळात किमान ५ पदोन्नती किंवा अपग्रेड मिळावेत असाही प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

5 / 6

मसुद्यात घरभाडं भत्ता वाढवण्याची सूचना केली असून मेट्रो शहरांमध्ये हा भत्ता ३०% किंवा त्याहून अधिक असू शकतो. याशिवाय उत्तम विमा संरक्षण, कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास अधिक नुकसानभरपाई आणि लिव्ह इनकॅशमेंटची मर्यादा हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

6 / 6

महिला कर्मचाऱ्यांसाठी प्रसूती रजा २४० दिवस करण्याचा प्रस्ताव असून पितृत्व रजा आणि पॅरेंट केअर लीव वाढवण्याची शिफारस देखील यात समाविष्ट आहे. या सर्व शिफारसी सध्या केवळ प्रस्ताव स्वरूपात असून अंतिम निर्णय सरकारला घ्यायचा आहे, मात्र लाखो कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या यंत्रणेच्या शिफारसी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात.