डॉ. खुशालचंद बाहेतीनवी दिल्ली : लाचेच्या सापळ्यात जप्त केलेल्या चलनी नोटा उंदिरांनी खाल्ल्याच्या पोलिसांच्या दाव्यावर तीव्र आश्चर्य व्यक्त करत सुप्रीम कोर्टाने पोलिसांच्या पुरावा जतन व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
अरुणा कुमारीस (बाल विकास प्रकल्प अधिकारी) १० हजारांची लाच घेताना पकडले होते. विशेष न्यायालयाने त्यांची निर्दोष सुटका केली. अपीलमध्ये पाटणा हायकोर्टाने निर्णय उलटवत अरुणा कुमारीला ४ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. खटलाच्या वेळी जप्त नोटा उंदरांनी खाल्ल्या असे विशेष न्यायालयास पोलिसांनी सांगितले होते.
महसुलालाही फटकाजप्त चलनी नोटा उंदिरांनी नष्ट केल्या या दाव्याने आम्ही आश्चर्यचकित झालो आहोत. नोटा नष्ट झाल्याबाबत दिलेले स्पष्टीकरण विश्वासार्ह वाटत नाही. अशा प्रकारच्या घटना किती प्रमाणात घडतात आणि जप्त माल सुरक्षित ठेवण्याची पोलिसांची यंत्रणा कितपत सक्षम आहे याचा अभ्यास आवश्यक आहे. अशी घटना राज्याच्या महसुलालाही मोठा फटका देणारी ठरू शकते, असे न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांनी म्हटले आहे. तसेच शिक्षेविरुद्धचे अपील सुनावणीसाठी आले तेंव्हा सुप्रीम कोर्टाने शिक्षेच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देत आरोपीस जामिनावर मुक्त करण्याचे आदेश दिले.
Web Summary : Supreme Court questions police after claiming rats ate seized bribe money. The court expressed disbelief, highlighting concerns about evidence security and potential revenue loss. An official was earlier convicted but granted bail pending appeal.
Web Summary : रिश्वत के जब्त नोटों को चूहों द्वारा खाए जाने के पुलिस के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। कोर्ट ने सबूत सुरक्षा और संभावित राजस्व हानि पर चिंता व्यक्त की। एक अधिकारी को दोषी ठहराया गया था, लेकिन अपील लंबित रहने तक जमानत दे दी गई।