लोकमत न्यूज नेटवर्क
लखनऊ : आंतरधर्मीय विवाह करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या जोडप्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नववर्षात एक सुवार्ता दिली आहे. विवाह नोंदणी कार्यालयात नोंदणी केल्यानंतर त्यासंदर्भातील नोटीस कार्यालयाने जारी करावी की नाही, हे ठरविण्याचा संपूर्ण अधिकार विवाहेच्छुक जोडप्याला असेल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेश सरकारने अलीकडेच बेकायदेशीररीत्या धर्मांतर घडवून आणण्याविरोधात कायदा पारित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल जाहीर झाला आहे.
१९५४च्या विशेष विवाह कायद्यान्वये आंतरधर्मीय विवाह करण्याची इच्छा असलेल्या जोडप्याला विवाह नोंदणी कार्यालयातील जिल्हा विवाह अधिकाऱ्याकडे ३० दिवस आधी नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर विवाह नोंदणी कार्यालय या विवाहाला कोणाचा काही आक्षेप आहे किंवा काय, हे जाणून घेण्यासाठी आंतरधर्मीय विवाहासंदर्भातील नोटीस प्रकाशित करते. नोटीस प्रकाशित झाल्यानंतर त्यावर आक्षेप नोंदविण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी असतो. यादरम्यान जर कोणी आक्षेप नोंदविला नाही तर विवाह नोंदणी कार्यालयात आंतरधर्मीय विवाह सोहळा पार पडतो. मात्र, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार आता विवाह नोंदणी कार्यालयाने ही नोटीस जारी करावी किंवा कसे, याचा संपूर्ण अधिकार विवाहेच्छुक जोडप्याला असेल.
नोटीस जारी करावी की केली जाऊ नये, यासंदर्भातील लेखी सूचना विवाहेच्छुक जोडपे विवाह नोंदणी कार्यालयात सादर करू शकतात. इस्लाम धर्माचा त्याग करून हिंदू मुलाशी विवाह करण्यास इच्छुक असलेल्या एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वरील महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
निकाल देताना कोर्टाने नोंदविलेली निरीक्षणे
nअशा प्रकारची नोटीस जारी करणे हे स्वातंत्र्य आणि खासगीपणा जपण्याच्या हक्कांचा संकोच आहे.
nविशेष विवाहाची नोटीस जारी करणे म्हणजे जोडप्याच्या खासगीपणाचा भंग आहे.
nतसेच अशा प्रकारांमुळे संबंधितांवर उगाचच सामाजिक दबाव वगैरे निर्माण होण्याचा धोका असतो.
nविवाह कोणाशी करावा, हे ठरविण्याच्या अधिकाराचे हे हनन ठरते.