बोअरवेलच्या कामात भ्रष्टाचार...जोड आहे

जिल्हा परिषद : पाणी नसलेल्या बोअरवेलवर बसविले हातपंप
नागपूर : जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावात तातडीच्या उपायोजना म्हणून मोठ्या प्रमाणात बोअरवेलची कामे करण्यात आली आहेत. परंतु निविदातील निकषानुसार खोदकाम झालेले नाही. काही ठिकाणी पाणी नसतानाही हातपंप बसवून कंत्राटदारांनी लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप शुक्रवारी विरोधी सदस्यांनी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत केला.
जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावात पाणीपुरवठा विभागामार्फ त ५२ बोअरवेलची कामे करण्यात आली. अनेक ठिकाणी पाणी नसलेल्या बोअरवेलवर हातपंप बसविण्यात आले. यासाठी निविदातील निकष डावलून कमी जाडीच्या पाईपचा वापर करण्यात आला. तांत्रिक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या कामाची पाहणी न करता लाखो रुपयांची बिले मंजूर केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर कुंभारे यांनी केला. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांकडून बोगस बिलाची वसुली करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
आता चौकशी केली तरी बोअरवलेची कामे निकषानुसार झाली की नाही याची शहानिशा शक्य नाही. खोदकाम करतानाच संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याची तपासणी करणे गरजेचे होते, परंतु याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. बोगस कामामुळे कंत्राटदारांनी शासकीय दराच्या तुलनेत २५ ते ३० टक्के कमी दराने कामे केल्याचे विरोधी सदस्यांनी निदर्शनास आणले.
चार महिन्यांपूर्वी स्थायी समितीने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु चौकशी न करता कंत्राटदारांना बिले देण्यात आली. काही कंत्राटदारांकडे बोअरवेलच्या दोन गाड्या असताना वेगवेगळ्या नावाने निविदा सादर करून सहा गाड्या असल्याचे दर्शविले आहे. सदस्य आक्रमक झाल्याने या प्रकरणाची चौकशी करून यात दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश अध्यक्ष निशा सावरकर यांनी दिले. उपाध्यक्ष शरद डोणेकर, सभापती आशा गायकवाड, उकेश चव्हाण, पुष्पा वाघाडे, दीपक गेडाम, सदस्य रूपराव शिंगणे, मुख्यकार्यकारी अधिकारी शिवाजी जोंधळे यांच्यासह विभागप्रमुख उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)
चौकट....
निवृत्तीलाभ देताना भ्रष्टाचार
जि.प.सेवेतून कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांना देय असलेले लाभ मंजूर करताना संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांकडे पैशाची मागणी करतात. त्याशिवाय प्रकरणे निकाली काढत नाही. कर्मचारीच कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण करीत आहेत. यासाठी १५ ते २० कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. काही कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिका गहाळ करण्यात आल्याच्या मुद्यावरून सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश सावरकर यांनी दिले.