नवी दिल्ली – देशात कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्या लक्षात घेता सुप्रीम कोर्टाने कोविड १९ च्या परिस्थितीवर भाष्य केले आहे. कोर्टाने याबाबत सुनावणी घेत केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. ऑक्सिजन पुरवठा आणि आवश्यक औषधं यावरून सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात स्वत:हून दखल घेतली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी या प्रकरणावर उद्या सुनावणी होईल असं सांगितले आहे.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सुप्रीम कोर्टाच्या ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना कोविड परिस्थितीवर राष्ट्रीय उपाययोजना बनवण्याची सूचना केली आहे. कोविड १९ च्या मुद्द्यावरून देशातील ६ विविध हायकोर्टाने सुनावणी घेतल्यामुळे लोकांमध्ये गैरसमज पसरू शकतो. ऑक्सिजन, आवश्यक औषधांची पूर्तता आणि लसीकरण याबाबतीत राष्ट्रीय धोरण असलं पाहिजे.
कोविड १९ उपाययोजनेबाबत केंद्र सरकारचा नॅशनल प्लॅन काय आहे? तो लवकर सादर करावा असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. यात ऑक्सिजन पुरवठ्याची स्थिती, आवश्यक औषधांचा साठा, लसीकरण आणि लॉकडाऊन घोषित करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे या ४ मुद्द्यावरून कोर्टाने केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितलं आहे.
भारतात एका दिवसात ३ लाखांहून अधिक रुग्ण
देशातील गेल्या २४ तासांत आतापर्यंत सर्वाधिक ३ लाखाहून जास्त कोरोना संक्रमणाचे रुग्ण आढळले आहेत. जगातील कोणत्याही देशात एका दिवसात इतक्या मोठ्या प्रमाणात संक्रमित रुग्ण आढळले नाहीत. आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, देशात ३ लाख १४ हजार कोरोना रुग्ण आढळले आहे. तर २ हजार १०४ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
"उधार उसनवारी करा, भीक मागा, पण रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवा’’
ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर दिल्लीतील मॅक्स रुग्णालयाने काल दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावरून कोर्टाने केंद्र सरकारला कठोर शब्दात फटकारले होते. रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा करणे ही केंद्राची जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत सरकार एवढे बेफिकीर कसे काय असू शकते. कुणाच्यातरी हातापाया पडा, उधार उसनवारी करा, चोरी करा, पण रुग्णालयांसाठी ऑक्सिजन घेऊन या. आम्ही रुग्णांना मरताना पाहू शकत नाही, अशा परखड शब्दात हायकोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावले होते.