पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे ४ वर्षांच्या चिमुकलीवर झालेल्या अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरून सोडले. या घटनेवर राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून अशा विकृत प्रवृत्तीच्या गुन्हेगारांवर पोलादी हातांनी कारवाई झाली पाहिजे आणि हीच समाजाची अपेक्षा आहे. याप्रकरणातील नराधमाला कठोरात कठोर शिक्षा अर्थात मृत्युदंड मिळावा, यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असेही त्या म्हणाल्या.
सुनेत्रा पवार यांनी पीडित कुटुंबाची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. यावेळी त्या भावूक झाल्या. "ही घटना अत्यंत वेदनादायी, मन सुन्न करणारी आणि संतापजनक आहे. आज कुटुंबाचे दुःख पाहून ही वेदना शब्दांत मांडणे अशक्य आहे. एक आई म्हणून त्या पीडित कुटुंबाची, विशेषतः त्या आईची अवस्था मी मनापासून जाणू शकते." त्यापुढे म्हणाल्या की, या प्रकरणाची न्यायालयीन प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी, यासाठी हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याचा शासनाचा ठाम आग्रह आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील या प्रकरणातील गुन्हेगाराला मृत्युदंडाची शिक्षा मिळवून देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही दिली आहे. एक आई आणि एक जबाबदार नागरिक म्हणून मी या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. पीडित कुटुंबाला न्याय मिळेपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही" या प्रकरणाबाबत सुनेत्रा पवार यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांशी चर्चा केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील आरोपी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा आहे. त्याला याआधीही दोन वेळा अटक होऊन देखील जामिनावर सोडण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. परंतु, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घातल्याने आणि आरोपीला मृत्युदंडाची मागणी केल्याने, या खटल्याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
Web Summary : Deputy Chief Minister Sunetra Pawar expressed outrage over the Nasrapur incident, demanding the harshest punishment for the perpetrator. She visited the victim's family, assuring them of justice and a fast-track trial, advocating for the death penalty. The government is committed to pursuing justice.
Web Summary : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने नसरापुर घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए अपराधी के लिए कड़ी सजा की मांग की। उन्होंने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की, उन्हें न्याय और त्वरित सुनवाई का आश्वासन दिया, और मृत्युदंड की वकालत की। सरकार न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।