CoronaVirus : ‘लॉकडाऊन’ बाधितांसाठी १.७० लाख कोटींचे पॅकेज

CoronaVirus : केंद्रीय अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त देशावर आलेल्या आपत्तीच्या काळात सरकारकडून केला जाणारा आजवरचा हा सर्वात मोठा खर्च आहे.

नवी दिल्ली : कोरोनाची भयावह साथ रोखण्यासाठी सध्या लागू असलेले देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ व त्याआधीपासून विविध राज्यांमध्ये लागू केलेले
विविध निर्बंध यामुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व अशा आर्थिक संकटाची झळ बसणाऱ्या सुमारे ८० कोटी जनतेला अनेक प्रकारे मदतीचा हात देण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढील तीन महिन्यांसाठी १ लाख ७० हजार कोटी रुपये खर्चाचे ‘पॅकेज’ बुधवारी जाहीर केले. केंद्रीय अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त देशावर आलेल्या आपत्तीच्या काळात सरकारकडून केला जाणारा आजवरचा हा सर्वात मोठा खर्च आहे.
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एका पत्रकार परिषदेत या पॅकेजची घोषणा करताना, याचा लाभ देशातील सुमारे दोनतृतीयांश जनतेला होईल, असे सांगितले आणि यापैकी कोणालाही उपाशी राहावे लागणार नाही, अशी ग्वाही
दिली. पॅकेजमधील सर्व तरतुदी तात्काळ लागू होतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

५0 लाखांचा आरोग्य विमा
- कोरोना प्रतिबंध व उपचार याच्याशी संबंधित काम करणारे सर्व डॉक्टर, नर्स, अन्य आरोग्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, ‘आशा’ योजनेचे कर्मचारी व अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचा आरोग्य विमा.
- गरीब कल्याण अन्न योजना : याआधी रेशनवर दिलेल्या पाच किलो गहू किंवा तांदळाखेरीज पुढील तीन महिने प्रत्येक व्यक्तीला आणखी पाच किलो गहू किंवा तांदूळ. याखेरीज प्रत्येक कुटुंबास पसंतीनुसार एक किलो डाळ. हे जादा धान्य दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना पूर्णपणे विनामूल्य मिळेल. हे धान्य लाभार्थी रेशन दुकानांतून दोन वेळा मिळून घेऊ शकतील.
- महिला बचत गटांना विनातारण कर्ज : ‘लाईव्हलीहूड मिशन’साठी काम करणाºया महिला बचत गटांना देण्यात येणाºया विनातारण कर्जाच्या मर्यादेत १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपये अशी वाढ.
- तीन महिने विनामूल्य गॅस सिलिंडर : दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी असलेल्या ‘उज्ज्वला’ योजनेत नोंदणी झालेल्या सुमारे आठ कोटी कुटुंबांना पुढील तीन महिने स्वयंपाकाच्या गॅसचा सिलिंडर विनामूल्य.

तीन महिने ‘पीएफ’ दिलासा
प्रोव्हिडंट फंडाची वर्गणी : कामगार भविष्य निर्वाह योजनेत नोंदणी असलेल्या ज्या आस्थापनांमध्ये १०० पर्यंत कामगार- कर्मचारी असतील व त्यातील ९० टक्के कामगार- कर्मचाºयांचा मासिक पगार १५ हजार रुपयांहून कमी असेल, तर अशा सर्व कामगारांच्या प्रोव्हिडंट फंडाच्या मासिक वर्गणीचा कामगार व मालक, अशा दोघांचाही हिस्सा पुढील तीन महिने सरकार भरेल.